सरकार-विकास साझेदार बैठक
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विकास साझेदारहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम हुँदै गएकाले सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग र साझेदारीमा आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने जानकारी गराए । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै बाह्य लगानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सरकार गठन भएसँगै मुलुकका प्रमुख आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएका छन् । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अनुकूल अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन यहाँहरूले गर्नुभएका कतिपय प्रक्षेपणले पनि देखाएको छ ।’
सरकारले पूर्वाधार विकास, मानव संशाधन विकास र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘चालु खाताको सन्तुलन, विद्युत निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि, विप्रेषणमा वृद्धि र पर्यटकको बढ्दो आगमनलगायतका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्दै गएको छ,’ उनले भने
तथापि, हाम्रो निर्यातलाई विविधीकरण गर्दै विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘जसले दीर्घकालमा समेत बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउन सकियोस्,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले हामी आयोजनाको गुणस्तर सुधारमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको र लामो समयसम्म दिगो बनाइराख्न ऋण परिचालनलाई पुन: प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको उनले बताए ।
नयाँ विकास सहायता परिचालन नीतिको मस्यौदा र सार्वजनिक क्षेत्रमा नवीन वित्त परिचालनसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी उनले दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसमा रचनात्मक सुझाव दिन विकास साझेदारहरूलाई अनुरोध गरे ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा पनि सरकारले जोड दिएको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक लगानीमा र हरित अर्थव्यवस्था निर्माणमा लचिलो र एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन पहलहरूमा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न सरकार उत्सुक भएको जानकारी गराए ।
‘सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा केही दबाब सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रा केही प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएका कारण पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी संकुचित भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र बढ्दो ऋण सेवा लागतका कारण पुँजीगत खर्चको अनुपात कम भएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनको ठूलो माग रहेकोले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थितिबारे उनले जानकारी दिए । पहिले नै कार्यान्वयनमा गइसकेका रणनीतिक आयोजनाहरूमा स्रोत विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यता पनि उनले सुनाए ।
राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउन नयाँ राजस्व परिचालन रणनीति लागू गर्न प्रतिबद्ध भएको र विकासका सबै प्रयासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन आन्तरिक प्रयास पर्याप्त नभएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
विकास सहायता नेपालको वित्त व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण आधारशीला भएको तथा अझ प्रभावकारी र दिगो परिणाम हासिल हुने गरी साझा प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदाहरूलाई उनले आग्रह गरे
कार्यक्रममा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेकोमा उनीहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनीहरूले क्रेटिड रेटिङको नतिजाले नेपालमा बाह्य लगानीलाई थप आकर्षण गरेको पनि बताए ।
