समाजले व्यवसायमा असफल व्यक्तिलाई हेयका दृष्टिले हेर्छ

स्टार्टअप के हो ? स्टार्टअप र लघु तथा मझौला उद्यम (एसएमई) बीच के भिन्नता छ ? के जो-कसैले सुरुवात गरेको कुनै पनि प्रकारको कम्पनीलाई स्टार्टअप भन्न सकिन्छ ? जब हामी स्टार्टअपको कुरा गर्छौं, आम रुपमा उठ्ने प्रश्न हुन् यी ।

निःसन्देह, स्टार्टअपलाई संसारभर विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरिएको छ । तर, अधिकांश परिभाषाले कम्पनीको कानुनी हैसियत, कम्पनीको उमेर (मालिकको होइन), कारोबार (राशि) र कम्पनीले प्रदान गरिरहेका उत्पादन, सेवा वा प्रक्रियाहरुको नवीनतालाई केन्द्रमा राखेका हुन्छन् ।

स्टार्टअप लिंकको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा धेरै स्टार्टअप भएका शीर्ष पाँच देशमा अमेरिका, चीन, बेलायत, भारत र जर्मनी छन् । यीमध्ये दुई देश हाम्रै छिमेकी हुन् । जबकि भारतको स्टार्टअप संस्कृतिमा उछालको यात्रा एक दशक पनि पुरानो छैन ।

भारत सरकारले स्टार्टअप इन्डिया पहल सन् २०१६ को जनवरीबाट सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मूलधारका सबै नेताले देशमा स्टार्टअपलाई बढावा दिने नीतिलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाए । भारतको यस पहलकदमीका तीन प्रमुख क्षेत्र थिए‑

(१) सरलीकरण र सहयोग एवं मार्गनिर्देशन

(२) लगानी तथा प्रोत्साहन र

(३) इन्क्युबेसन तथा इन्डस्ट्री-अकाडेमिया पार्टनरसिप (उद्योग-शैक्षिक क्षेत्र साझेदारी) ।

उनीहरुका मुख्य पहलकदमीमा बीउ कोष (पुँजी), परामर्शदायी प्ल्याटफर्म, लगानीकर्तासँग जोडिदिने इन्भेस्टर कनेक्सन र पुरस्कार समावेश छन् ।

भारतीय स्टार्टअपहरुले अहिले अर्बौं लगानी आकर्षित गर्छन् र रोजगारी, लगानी एवं नवप्रवर्तन संस्कृति सिर्जना गरेर अर्थ व्यवस्थामा योगदान पुर्‍याउँछन् ।

नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टम (पर्यावरण) सन् २००० को दशकको सुरुवातको भारतको जस्तै छ । यो भनेको भारतको ‘स्टार्टअप इन्डिया’को राष्ट्रिय लहरभन्दा पहिलेको अवस्था हो । युवा प्रतिभा, स्रोत र विश्वव्यापी रुपमा प्रविधिले मारेको फड्कोको उपयोग गर्दै स्टार्टअपले अर्थतन्त्रमा एउटा प्रमुख शक्ति बन्ने क्षमता राख्छ ।

हामीसँग पिच कम्पिटिसन (लगानी वा अन्य सहयोग जुटाउन व्यवसायको अवधारणा वा सुरुवाती चरणका स्टार्टअप जुरीसमक्ष प्रस्तुत गरिने प्रतियोगिता), परामर्श सत्र र पुरस्कार एवं प्रोत्साहन दिएर स्टार्टअपहरुलाई बढावा दिने थुप्रै गतिविधि सञ्चालनमा छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई स्टार्टअप राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित एउटा कन्सोर्टियम (निकाय) नै गठन गरेको छ । हामीसँग आइडिया स्टुडियो, इम्प्याक्ट हब, अन्तरप्रेरणा, क्लक बी, वान टु वाच, सफल पार्टनर्स र ऊर्जा ल्याब जस्ता निजी स्तरबाट सञ्चालित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि क्रियाशील छन्, जसले स्टार्टअप व्यवसायमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

विश्वविद्यालय र निजी बिजनेस कलेजहरुले पनि आफ्ना स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रममा उद्यमशीलतालाई समावेश गरिरहेका छन् । विद्यार्थीमा उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनलगायत संगठनको आगमनसँगै वैकल्पिक लगानीको अवधारणा मौलाउँदै गएको छ, जसमा (नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी इक्विटीका लगानीकर्ता, उद्यम पुँजी प्रदायक तथा वैकल्पिक लगानीकर्ता पर्छन् । नेपाली डायस्पोरा (एनआरएन) पनि स्टार्टअपको प्रवर्धनमा योगदान गर्न इच्छुक छन् । यस क्षेत्रमा योगदानका लागि व्यापारिक संघ‑संस्था र मञ्च पनि उत्तिकै इच्छुक छन् ।

नेपालको बजेटले पनि स्टार्टअपको महत्त्वलाई स्विकारेको छ । विगत ७-८ वर्षदेखि उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि सबै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर बनाउन र कम ब्याजदरमा ऋणको बीउ कोष (पुँजी) उपलब्ध गराउन रकम विनियोजन गरिँदै आएको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा (यो वर्षलाई) ‘उद्यमशीलता वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा ‘वन स्टप सेन्टर (एकद्वार सेवा केन्द्र)’ सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, सरकारका यी पहलकदमीमा योजना र कार्यान्वयनको भने अभाव छ ।

चुनौती

पूर्वउद्योगमन्त्री स्व. नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा आव २०७२/७३ मा स्टार्टअप नीति तर्जुमा गर्न एउटा समिति गठन गरिएको थियो । उद्योग मन्त्रालय केही वर्षदेखि स्टार्टअप नीति बनाउने प्रक्रियामा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अहिले छलफलमा रहेको स्टार्टअप पोलिसी (नीति) र स्टार्टअप इन्टरप्राइज लोन (स्टार्टअप उद्यम ऋण) निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न सक्रियतापूर्वक सहभागी थियो ।

अन्तरमन्त्रालयगत समीक्षा र सरोकारवालासँगको परामर्शका बैठक सम्पन्न भए पनि थप छलफलका लागि यो नीति मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुग्न सकेको छैन । स्टार्टअपको परिभाषाका लागि यो नीति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । यसले सरकारी पहलकदमीहरुलाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउने बाटोमात्र प्रदान गर्दैन, स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई जीवन्त बनाउने ढोका पनि खोल्नेछ ।

नेपालमा छाता नीति छन्, जसले व्यवसायको प्रकृति र क्याटेगोरी (श्रेणी) हरुबीच भेद गर्दैन । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ मा नेपालमा ९ लाखभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको र यसबाट ३२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको जनाएको छ । यीमध्ये ६३ प्रतिशतको स्वामित्व पुरुष र २६ प्रतिशतको स्वामित्व महिलामा छ । अर्थात् ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठानका मालिक पुरुष छन् भने २६ प्रतिशत प्रतिष्ठानका मालिक महिला । तर, ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठानमध्ये आधा दर्ता नै छैनन् । यसमा उद्योगहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको छ, जसअनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठान थोक तथा खुद्रा व्यापारमा संलग्न छन् ।

कम्पनी दर्ता गर्न देखिएको अनिच्छाले दर्ता हुँदा कम्पनीहरुमा उच्च दायित्व सिर्जना गरिदिने हाम्रा छाता नीतिहरुको कठोरतालाई नै प्रतिबिम्बित गर्छ । केही अन्य नीति छन्, जसले पनि समस्याकै संकेत गर्छन् । दिवालियासम्बन्धी कानुनले सबै कम्पनीका निर्देशकलाई कालोसूचीमा राख्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनले नेपालबाहिर रकम स्थानान्तरण गर्न एकदमै कठिन बनाएको छ । यसबाहेक कम्पनी दर्ता ऐनले व्यवसाय बेचेर वा अन्य कुनै प्रकारले मुलुकबाट बहिर्गमन (रिपार्टेसन) को प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपले बोझिलो र लामो बनाउँछ ।

नेपालमा स्टार्टअपहरुले व्यावसायिक अवधारणको विकास गर्ने, विशेषज्ञ सल्लाह, प्रारम्भिक बीउ कोष, अन्य पुँजी स्रोतमा पहुँच, नेटवर्किङका अवसर र परामर्शसहित व्यवसायका लागि आवश्यक सेवासुविधा पाउने इन्क्युबेसन र इनोभेसन सेन्टर छैनन् भन्दा पनि हुने अवस्था छ । इन्क्युबेसन सेन्टरले सामान्य कार्यालय व्यवस्थापनसहित लेखांकन, ब्रान्डिङ एवं मार्केटिङ र मानव संसाधन व्यवस्थापन जस्ता व्यवसायका लागि सहयोगी ज्ञान तथा सीप पनि प्रदान गर्छन् ।

‘फ्याब ल्याब’ भनेर चिनिने फेब्रिकेसन ल्याबोरेटरिजहरुको पनि यहाँ अभाव छ, जहाँ स्टार्टअपले कुनै पनि चिजको प्रोटोटाइप तयार गर्न सक्छन् । इन्क्युबेसन सेन्टर र फ्याब ल्याबहरुले स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको नवप्रवर्तन र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

मेन्टरिङ, बुट क्याम्प, इन्क्युबेटर, एक्सेलेरेटर, भेन्चर क्यापिटलिस्ट र प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टर्स जस्ता शब्द नयाँ हुन् । यी अवधारणालाई व्यावहारिक अनुभव र वास्तविक कामसँग जोड्न आवश्यक छ । यी शब्द अंग्रेजी भए पनि स्व–व्याख्यात्मक अर्थात् स्वतः अर्थ लाग्ने खालका छन् । नेपालले यी शब्दलाई आगन्तुक शब्दका रुपमा अपनाउन र यिनको भावार्थ स्वीकार्न आवश्यक छ ।

एक दशकमा सहरी क्षेत्रहरु विशेषगरी काठमाडौंमा प्रतियोगिता, इन्भेस्टर पिच र नेटवर्किङका कार्यक्रम जस्ता स्टार्टअपलाई बढावा दिने गतिविधि व्यापकमात्र होइन, आवश्यकताभन्दा बढी नै हुन थालेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । हामीले हरेक कार्यक्रम र अभियानमा उही एउटै कम्पनी सहभागी भएको देख्न थालेका छौं । कार्यक्रमको उद्देश्य र लक्षित वा लाभान्वित हुने वर्गमा पनि डुप्लिकेसन (दोहोरोपन) देखिन्छन् । गतिविधि पनि एकांकी र खण्डित रुपमा भइरहेका छन् । यसले देशको एउटा तह र तप्कालाई मात्र असमान रूपले अवसर दिइरहेको छ ।

सिफारिस

सामान्यतया स्टार्टअप इकोसिस्टममा ६ वटा स्तम्भ हुन्छन् । ती हुन्‑ नीति, वित्त, सहयोग, बजार, मानव पुँजी र संस्कृति । एउटा जीवन्त स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्न यी प्रत्येक स्तम्भका प्रमुख खेलाडीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यी स्तम्भअन्तर्गत थुप्रै क्षेत्र छन्, जसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । लगानी र नेपाली स्टार्टअपको विकासमा मानिसलाई प्रतिबद्ध गराउन यी कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । स्टार्टअप इकोसिस्टमका प्रमुख खेलाडीहरुले प्राथमिकता दिन सक्ने केही सिफारिस यहाँ दिइएको छ‑

अनुसन्धान र समीक्षा

नेपाल सरकारले कम्पनीहरुको अवस्था बुझ्न र स्टार्टअपमा रहेका कमजोरी (पीडादायी बिन्दुहरु) पत्ता लगाउन एउटा राष्ट्रव्यापी अध्ययन गर्नुपर्छ । र तिनलाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । स्टार्टअपलाई प्रभावित गर्ने सबै नीतिको पनि नीति समीक्षा हुनुपर्छ ।

यसो गर्दा धेरैजसो स्टार्टअपलाई प्रभावित गर्ने नीतिहरुको पुनरवलोकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र तत्तत् नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ । यी नीतिले स्टार्टअपको जोखिम कम गर्नुपर्छ र उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरुसँगको प्रणालीगत संवाद र छलफलका आधारमा नीति निर्माताहरुले जुन क्षेत्रमा स्टार्टअपहरुले काम गर्न चाहन्छन्, जुन क्षेत्रमा उद्यम गर्न सक्छन्, त्यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रणनीतिहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अस्थायी लेखा नम्बर

स्टार्टअपहरुलाई दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्न, सरकारले कर लाभ तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्दै सहज प्रवेश र बहिर्गमन प्रावधानसहित टीटीएएन (अस्थायी लेखा नम्बर) लागू गर्नुपर्छ । यसले दर्ता नभएका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुका साथै स्टार्टअप व्यवसायको अनुगमनमा समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ । हाल नेपालमा स्टार्टअपको संख्या, तिनको क्षेत्र, व्यवसायको परिमाण, राजस्वको परिमाण र तिनको आकार आदि बारे जानकारीको अभाव छ । स्टार्टअपहरुको औपचारिकीकरणले उनीहरुको विकास र सम्भावनाबारे पनि जानकारी प्रदान गर्नेछ ।

पूर्वाधारमा लगानी

सरकारले इन्क्युबेसन सेन्टर, इनोभेसन सेन्टर र फ्याब ल्याबको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । यी संस्थाका लागि आत्मनिर्भर मोडेल अपनाउनुपर्छ । सरकारले विश्वविद्यालय, कर्पोरेट हाउस र एफएनसीसीआई जस्ता निजी क्षेत्रका संस्थासँग सहकार्य गरेर सहयोग प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ । सरकारले सफल इनोभेसन, इन्क्युबेटर र एक्सेलेरेटर प्रोग्रामका लागि ट्रिपल हेलिक्स (सरकार, विश्वविद्यालय र उद्योगको तीनखम्बे मोडल) मोडेल अनुशरण गर्न आवश्यक छ ।

स्टार्टअप पोलिसी

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले स्टार्टअप नीति पास गरेर स्टार्टअप इन्टरप्राइज लोन फन्डअन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई ऋण प्रदान गर्न आवश्यक छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा मेसिन लर्निङ (एमएल), अगमेन्टेड रियालिटी (एआर), क्वान्टम कम्प्युटिङ, ब्लकचेन टेक्नोलोजी, डिजिटल भुक्तानी, हरित व्यवसाय, आनुवंशिक भविष्यवाणी, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता उदीयमान प्रविधिका साथ बदलिँदो स्टार्टअप परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्न नीतिहरुको बारम्बार समीक्षा आवश्यक अपरिहार्य हुन्छ ।

मेन्टरसिप र सीप तथा अनुभव हस्तान्तरण 

मेन्टरिङ एउटा जादुयी शब्द हो । तपाईं नेपालमै बस्नुहुन्छ भने आफ्नो र घरको काम गरेरमात्र सन्तुष्ट हुन नसक्नुहोला । तर, आफ्नो अनुभवलाई कुनै पनि रुपमा, कुनै पनि क्षेत्रमा र कुनै पनि परिमाणमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । तपाईं जुनकुनै क्षेत्रमा हुनुहोस्, आफ्नो विशेषज्ञता प्रयोग गरेर समाजलाई गुन तिर्न सक्नुहुन्छ ।

समाजमा योगदान गर्नु भनेको आर्थिक योगदानमात्र होइन, सेवानिवृत्त सीईओ, सीओओ एवं कार्यकारीहरुको सञ्जाल बनाएर सहयोग गर्न सकिन्छ । विशेषज्ञहरुले रणनीतिक योजना, वित्त व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन र विशिष्ट क्षेत्रहरुमा परामर्श दिन सक्छन् ।

बीउ पुँजी

धेरैजसो स्टार्टअप थोरै र आफ्नै लगानी (बुट स्ट्रयापिङ) बाट सुरु हुन्छन् । उनीहरुले आफ्ना आमाबाबु, साथीभाइबाट सापटी वा व्यक्तिगत बचतबाट पुँजी जुटाउँछन् । स्टार्टअपहरुलाई प्रारम्भिक चरणमा बीउ कोष अत्यावश्यक हुन्छ । यसर्थ, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरुबारे जानकारी दिने अभियान चलाइनुपर्छ ।

सरकारद्वारा मान्यता

स्टार्टअपहरुको मनोबल बढाउन, स्टार्टअपहरुका लागि शीर्ष करदाता क्याटगोरी थप्न आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगका उत्कृष्ट करदाता र महिला सञ्चालित उत्कृष्ट करदाता कम्पनीका लागि पनि एउटा छुट्टै वर्ग आवश्यक छ ।

मानसिकता

नेपाल छाड्ने दुईखालका मानिस छन्‑ एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जाने (अधिकतर) ग्रामीण भेगका र कम सीप भएका युवा छन् । अर्को चाहिँ, सहरी वा अर्धसहरी क्षेत्रका विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् ।

श्रमिक आप्रवासीहरुको हकमा, उनीहरु सीप लिएर वा बिनासीप नेपाल नै फर्कन्छन् । यसैले नेपालले उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा पुनः समायोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । विद्यार्थीको सन्दर्भमा, उनीहरु विदेशमै बस्न रुचाउँछन् । तर नेपालले उनीहरुलाई पनि ज्ञान र विशेषज्ञताका साथ स्वदेश फर्काउन आवश्यक छ । सरकार र साझेदार संस्थासँग मिलेर निजी क्षेत्रले नेपालमै काम गर, नेपालकै लागि काम गर भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

रोल मोडल

हामीले नेपाली स्टार्टअपलाई रोल मोडलका रुपमा लोकप्रिय बनाउन जरुरी छ । स्टार्टअपको सफलता र असफलताका कथा सबैले सुन्न आवश्यक छ । सामान्यतया, असफलताको कथालाई बदनामीका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । समाजले व्यवसायमा असफल व्यक्तिलाई हेयका दृष्टिले हेर्छ । तर, यसविपरीत व्यक्ति जति धेरै असफल हुन्छ, उसले त्यति नै धेरै सिक्छ । स्टार्टअप र असफलता सगसँगै जान्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ र यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । हामीले असफलताको स्वामित्व लिन सिक्नुपर्छ अनि यसलाई स्टार्टअप चलाउने एउटा प्रक्रियाका रुपमा सामान्यीकरण गर्नुपर्छ ।

स्टार्टअपमा महिला

चाहे कर्मचारीका रुपमा होस् वा रोजगारदाताका रुपमा, हाम्रो सांस्कृतिक प्रणालीमा महिलाहरुले दोहोरो भूमिका निर्वहन गर्नुपर्छ । घरबाहिर महिलाको भूमिका बढेको छ । तर अफसोस, उनको घरभित्रको भूमिका भने उस्तै छ, घटेको छैन । उनले घरको कामधन्दा, केटाकेटी तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाहका साथै कुनै पनि सामाजिक जमघटको भार उठाउनुपर्छ । त्यसैले घरमा उनको भूमिका उनको प्राथमिक जिम्मेवारीहरुमध्ये एक हो । स्टार्टअपले यो दोहोरो भूमिकालाई स्वीकार्नु र महिलाका लागि सहज र समावेशी कार्यस्थल सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

यी त केही सिफारिस हुन् । आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने मजबुत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्न अधिकभन्दा अधिक खेलाडीहरुलाई संलग्न गराउने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम अरू पनि धेरै छन् । हामीले देशलाई बढीभन्दा बढी स्टार्टअपमैत्री बनाउनुपर्छ । स्टार्टअपहरु रोजगारी सिर्जना गरेर, नवप्रवर्तन र प्राविधिक उन्नतिको संस्कृतिलाई बढावा दिँदै नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन बन्न सक्छन् ।

विशेषगरी उदीयमान क्षेत्रका स्टार्टअपले अर्थव्यवस्थालाई विविधीकरण गर्न र मन्दीका लागि अधिक लचिलो (सबल) बनाउन मद्दत गर्न सक्छन् । बलियो स्टार्टअप इकोसिस्टमले प्रतिभाशाली युवालाई स्वदेशमै राख्न र लगानी आकर्षित गर्न सक्ने गरी नेपालको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन फोरमका सभापति माथेमाले सेजनले प्रकाशित गरेको अर्थनीतिमा व्यक्त गरेको विचार ।)