काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीका लागि अझै केही कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको समयमा एकैपटक अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन भए पनि तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले हाल निजी क्षेत्रका अन्तस्शुल्क, उत्पादित सामग्री खेर जाने र मूल्यलगायतका समस्याहरू रहेकाले यसको व्यावहारिक निर्णय गरेर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा लागनी सम्मेलन सम्पन्न भयो । कानुनहरू संशोधन भए । तर तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएको अवस्था छ ।
त्यो चिजलाई सम्बोधन आवश्यक छ । चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि होस् कतिपय कानुन अझै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
वर्तमान सरकाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर व्यवसायीलाई पनि राखेर छलफल गरिरहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागतका रुपमा लिएको बताए ।
महासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेकोमा आयोग गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आयोगले दिने सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकताअनुसार लगानी प्रभावित गरेका कानुनका बारेमा सुझाव दिन पनि आह्वान गरे । ती समस्या समाधान गरेमा छोटो समयमा आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
