अजरबैजान । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२९ सोमबारदेखि अरजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको छ । मंसिर ७ सम्म चल्ने कोप सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार बाकु पुगिसकेका छन् ।
कोप–२९ मा पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने, जलवायु वित्त बढाउन विकासशील मुलुकहरु सहमतिमा आउने, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुने, कार्बन व्यापारका लागि विश्वबजार सुनिश्चित हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप–२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गर्ने र पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीसामु उनले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरणहरू समेत प्रस्तुत गर्नेछन् ।
राष्ट्रपति पौडेलका वन तथा वातावरण सल्लाहकार डा. प्रमेश्वर पोखरेल जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न कोप सफल हुने बताउँछन् ।
यसैगरी जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरण कोपमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले नेपालले बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटना कोपमा प्रस्तुत गर्ने बताए । ‘जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि वित्तीय पहुँचबारे पैरवी गरी विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करले नेपालले कार्बन उत्सर्जन गराउनमा नगन्य भूमिका खेले पनि विकसित मुलुकहरुले उत्सर्जन गराएको कार्बनडाई अक्साइडले निम्त्याएको जलवायुजन्य समस्या नेपालजस्ता मुलुकले खेप्नुपरेकाले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जलवायु न्याय कोपमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु प्रभावहरू र नेपालमा भएका विनाशकारी बाढी–पहिरोजस्ता जलवायु परिवर्तनले सिर्जित गरेका विपद्का कारण तत्काल जलवायु कार्यको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको तथा यस विषयमा व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरे ।
‘कोप–२९ मा नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य अपनाउनका लागि नेपालले जोडदार माग गरेको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल सीमित राख्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशनको आवश्यकता उठाएको छ,’ उनले भने ।
पर्वतीय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित छलफलहरूमा नेपाल सक्रिय रूपमा सहभागी छ । पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको तर्फबाट विशेष छलफलका लागि माग गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
त्यस्तै जलवायु व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती जलवायु न्यायका सिद्धान्तमा आधारित जलवायु वित्त परिचालन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
कोपका लागि तय गरिएका यी हुन् मुख्य ६ एजेन्डा
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्य ६ एजेन्डालाई उच्च प्रथामिता दिई नेपाली प्रतिनिधि कोपमा सहभागी भएका छन् । वन मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका ६ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।
‘नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणापत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, दक्षता, पानी तथा जलवायुजन्य कार्य, जलवायुका लागि प्रकृतिलगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएका छन्,’ मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धि पौडेलले भने ।
गत वर्ष युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा नेपालका तर्फबाट दबाब दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएकव छ ।
