काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाएको ‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण’अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।
जसमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेस्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सरकारको गत आवको संघीय सञ्चित कोष, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता, लगानी एवं नेपाल सरकारका बजेटरी तथा गैरबजेटरी निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरूको कारोबारलगायतका विषय समेटेर केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पारी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बुझाइसकिएको छ ।
‘केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण कात्तिक १४ गते महालेखापरीक्षकलाई बुझाइसकेका छौँ । यसमा सरकारको गत वर्षको कारोबारको यथार्थ वित्तीय अवस्थाको चित्रण छ,’ उनले भने । विवरणअनुसार गत वर्ष संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरूमा संघीय सञ्चित कोष कुल एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाखले ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३५ अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रहेको र कुल भुक्तानी १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख तथा विनिमय दर वा अन्य समायोजन १४ अर्ब ४४ करोड २८ लाख भएबाट यस आर्थिक वर्षको सुरूको मौज्दातसमेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भनिएको छ ।
गत आवमा सरकारको बजेटरी निकायको नगद तथा बैंक मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख ऋणात्मक छ । गैरबजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैंक मौज्दात भने ७१ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख धनात्मक छ । यसरी गत वर्ष सरकारको नगद तथा बैंक मौज्दात १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाखले ऋणात्मक देखिन्छ ।
गत वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४७ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ५६ लाखमात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै, सरकारले गत वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।
‘कुल खर्च रकममध्ये संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब ६३ करोड १५ लाख खर्च भएको छ भने संघीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने व्ययतर्फ सोझै भुक्तानीबाहेक १० खर्ब ४० अर्ब ५८ करोड ६ लाख खर्च भएको छ,’ केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणमा भनिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सञ्चित कोषबाट चार खर्ब आठ करोड ७० लाख बजेट हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाखबराबर मात्रै हस्तान्तरण भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारलाई ७६ अर्ब एक करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख बराबर हस्तान्तरण भएको छ ।
गत वर्ष सरकारको विभाज्य कोषमा संकलन भएको कुल रकम चार खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख मध्येबाट तीन खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड ८८ बाँडफाँट भएको र ३८ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आवमा सरकारको कुल १८ अर्ब १२ करोड १२ लाख पेस्की बाँकी रहेको पनि उक्त विवरणमा उल्लेख छ । जसमा म्याद ननाघेको पेस्की सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख र म्याद नाघेको पेस्की १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ ।
गत वर्ष सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब आठ करोड ७५ लाखबराबर ऋण उठाएको छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋण एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख छ । त्यस्तै, गत वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तिर्न दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख खर्च गरेको छ ।
केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार गत वर्ष सरकारबाट ४१ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख आन्तरिक ऋण लगानी भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा ६ अर्ब ९९ करोड ४३ लाखबराबरको सेयर लगानी भएको तथा वैदेशिक सेयर लगानी २१ करोड ६० लाखबराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने करिब २४ अर्ब बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक ऋण रकम १७ अर्ब नौ करोड २१ लाख छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ ६ अर्ब ७४ करोड पाँच लाखसमेत गरी शोधभर्ना हुन कुल बाँकी रकम २३ अर्ब ८३ करोड २६ लाख छ ।
सरकारका बजेटरी निकायसँग ९७ अर्ब ८४ लाख र गैरबजेटरी निकायसँग १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रकमको जिन्सी तथा सम्पत्ति रहेको अभिलेख रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
