काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा नसारेसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति पौडेलले नदी किनारका बस्ती अत्यधिक जोखिममा रहेको तथ्य स्वीकार गरी सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट मात्रै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सम्भव नभए सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । विकसित मुलुकले अपनाएका पूर्वसूचना प्रणाली तथा विधि र प्रक्रियाको अध्ययन गरी नेपालमा उपयुक्त प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सभापति पौडेलले समितिले तयार पार्ने अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मार्गदर्शक बन्ने गरी व्यापक र विश्लेषणात्मक हुनुपर्ने बताए । बैठकमा सदस्यहरूले दिएका सुझाव समेटेर समितिको कार्यक्षेत्र परिमार्जन गरी पारित गरिएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभामा गठित विशेष समितिको बैठकमा विपद्को कारण, जोखिम तथा क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, खोज तथा उद्धार, उपचार र मानवीय प्रतिकार्यलगायत विषयलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, राहत, क्षतिपूर्ति, प्रभावितको सामाजिक संरक्षण, पुनर्स्थापना, पुनर्वास, सुरक्षित बस्ती विकास, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु न्याय, कानुनी र नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालीन मार्गचित्र निर्माणलाई समेत कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ।
समितिले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा मात्र सीमित नराखी पूर्वतयारीदेखि पुनर्निर्माण र सुरक्षित बस्ती विकाससम्मका विषयलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
२०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका वर्षाजन्य विपद्बाट भोटेकोशी, त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरमा भएको जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन तथा वातावरणीय क्षतिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभामा विशेष समिति गठन गरिएको हो। समितिले तत्कालीन राहतसँगै पुनर्स्थापना, पुनर्वास, सुरक्षित पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे अध्ययन गर्नेछ।
समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ। समितिमा सभापति पौडेलसहित राष्ट्रियसभा सदस्यहरू गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य छन् ।
