विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आज यहाँ अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरणथापा मगर, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, लम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मंगलबार दुईदिने सम्मेलनको सामूहिक रूपमा उद्घाटन गरे ।
सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र साझेदारी सुदृढ गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशहरूले गरेका अभ्यास र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त गरेका अनुभव, सफल अभ्यास तथा साझा चुनौतीबारे छलफल गर्ने, संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशको स्रोत परिचालनलगायतका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशहरूबीच साझा हितका विकास आयोजना र तथा कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेशीय पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित उपयोग र लाभ बाँडफाँट, विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य तथा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीन अभ्यासहरूको आदानप्रदान, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकले अनुभूत गर्नेगरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु, विकासका उपलब्धिलाई जनतासम्म पुर्याउनु र प्रदेशहरूको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका सम्भावनालाई उपयोग गर्नु सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको आमूल परिवर्तन र विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनुपर्ने बताए । उनले कृषि र पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकास गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकिने र यसबाट रोजगारी सृजना भई मुलुकको आर्थिक विकास हुने कुरामा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनले गर्दा मुलुकले बर्सेनि विपद्का घटनाको सामना गर्नु परिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबिना आर्थिक क्षेत्रको विकासमा टेवा नपुग्ने भने । उनले आजको सम्मेलनले भावी दिशानिर्देश गर्न टेवा पुग्ने भन्दै प्रदेशहरूका बीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो हुनुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयतालाई समन्वयात्मक ढंगले सुदृढीकरण गर्न प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेशहरूबीचको अनुभव र अवसरहरूको आदानप्रदानबाट संघीयता बलियो हुने धारणा राखे । उनले कर्णाली प्रदेशमा विकास, पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा धेरै अघि बढेको छ बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले मुलुकमा समृद्धि प्राप्त गर्न संघीयता आवश्यक छ भन्दै प्रदेश सरकार जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन आवश्यक कार्य गरिहेको कुरामा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको इमान्दारिता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै केन्द्रिकृत शासकीय प्रणालीले गर्दा प्रदेशहरू कमजोर रहेको कुरामा जोड दिए । उनले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि अब संघीय सरकारको प्रतीक्षामा नरहने उद्घोष गर्दै कानुनको अभावमा जनतामा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापामगरले प्रदेशको संस्थागत विकासमा अवरोध आएकै कारण जनताका आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न नसकेको भन्दै जलवायु परिवर्तनले गर्दा बागमती प्रदेश धेरै विपद्का घटनाहरूको सामना गरिरहेको बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने विनासकारी घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिला गर्न नहुने कुरामा जोड दिए ।
भोलिसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ । रासस
