काठमाडौं । पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा कोषको पुँजीलाई एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव मागेको छ। प्रस्तावित विधेयकमाथि सुझाव भए मन्त्रालयले तोकेको इमेल ठेगानामा पठाउन सकिने जनाएको छ।
मस्यौदाअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निगम, कोष, संस्थान, कम्पनी तथा बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त १५ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा पाउने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावअनुसार संघीय सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संयुक्त ३० प्रतिशत र सरकारी स्वामित्वका संस्थासहित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनाअनुकूल कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न, पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न र ठूला आर्थिक पूर्वाधार आयोजनामा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न कोषको पुँजी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ को बुँदा नं. १४ कार्यान्वयन गर्न, सुशासन, पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदारसँगको सहकार्य विस्तार गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा हालको नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ। नगर विकास कोषको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व र अधिकार नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत स्थापित हुने पूर्वाधार विकास कोषमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, आवास, स्वच्छ वातावरण, सूचनाको हक, सुशासन तथा आर्थिक–सामाजिक अधिकारको प्रवर्द्धन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
