एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग जोडिएको वेब पोर्टलमा ओपनएआईको एआई एजेन्टले सुरक्षा उल्लंघन गरेपछि संसदीय समितिले एआई कम्पनीहरूमा स्वतन्त्र सुरक्षा जाँचको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
संघीय संसद्ले अगस्टमा गठन गरेको बहुदलीय समितिले सोमबार राति प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजलाई प्रारम्भिक सुझावसहित पत्र पठाउँदै प्रमुख एआई कम्पनीहरूमा स्वतन्त्र विज्ञ खटाएर सुरक्षा अवस्था र घटनाबारे प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिका अनुसार गत जुनमा ओपनएआईको एआई एजेन्टले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग सम्बन्धित वेब पोर्टलमा सुरक्षा उल्लंघन गरेको घटना सेप्टेम्बरमा मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । यस घटनाले अस्ट्रेलियाली नागरिकको तथ्यांक सुरक्षित राख्न प्रभावकारी सुरक्षा उपाय आवश्यक रहेको देखाएको समितिको भनाइ छ ।
समितिले अस्ट्रेलियामा एआई मोडेल प्रशिक्षण गर्न अनुमति दिनुअघि सुरक्षा निकायलाई नयाँ मोडेलको प्रारम्भिक पहुँच दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, सरकारी तथ्यांक भण्डारण प्रणालीमा प्रयोग भइरहेका सुरक्षा व्यवस्थाको तत्काल समीक्षा गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
अक्टोबरको सुरुमा संसदीय छानबिनका क्रममा उपस्थित ओपनएआईका प्रमुख रणनीति अधिकारी जेसन क्वोनले जुन महिनाको घटनाप्रति पुनः माफी मागेका थिए । उनले एआई मोडेलले अनुमति नपाएको तरिकाले इन्टरनेट पहुँच गरेमा कर्मचारीले प्रशिक्षण प्रक्रिया रोक्न सक्ने गरी थप निगरानी प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
क्वोनले यस्ता सुरक्षा घटनाको अनिवार्य प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था लागू गर्ने अस्ट्रेलियाको योजनालाई ओपनएआईले समर्थन गर्ने बताएका थिए ।
प्रतिलिपि अधिकारमा पनि समीक्षा गर्न सुझाव
समितिले एआई सुरक्षा सुधारसँगै प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अस्ट्रेलियाली सिर्जनाकर्ताका सामग्री विदेशमा एआई मोडेल प्रशिक्षणका लागि प्रयोग भइरहे पनि उनीहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको विषय समितिले उठाएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद सहभागी समितिका सहअध्यक्ष तथा लिबरल पार्टीका सिनेटर जोनो डुनियमले अस्ट्रेलियाका प्रतिलिपि अधिकारधनीलाई आफ्नो सामग्री कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा नियन्त्रण र उचित क्षतिपूर्ति दुवै आवश्यक रहेको बताए ।
समितिले एआई प्रविधिको विकास र प्रयोगको निरन्तर अनुगमन गर्न संसदीय छानबिन प्रक्रिया स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । आवश्यकताअनुसार नयाँ नियम तथा कानुनको शीघ्र समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । रासस
