काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।
उनले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। आयोगले नियामकीय व्यवस्था तयार गर्दा लगानीकर्तासहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नियामकीय उपकरण निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ ।
आयोगले एक वर्षको अवधिमा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत केन्द्रको विद्युत खरिद-बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ।
खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट बनाएको आयोगले जनाएको छ। यसबाट विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रणालीमार्फत विद्युत कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार भएको छ।
त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको खरिद-बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले उपभोक्ता विद्युत महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन र परिमार्जनसमेत अघि बढाएको छ।
नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन तथा तथ्यमा आधारित बनाउन आयोगले विद्युतको लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत महसुलका दुई विवादमा निर्णय गरिएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई मुख्यतः तीन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। ती प्राथमिकतामा संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरण रहेका छन्।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनर्संरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड र संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ।
आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी नियामकीय काम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।
बाढीबाट विद्युत पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेटिने भएको छ। प्रसारण तथा उत्पादन पूर्वाधारमा परेको असरले विद्युत प्रणालीको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
