काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन तथा विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले मिलको आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा भौतिक अवस्थाको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गरी पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।
बैठकमा सचिव यादवसहित अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा जुट मिलको वर्तमान अवस्था र पुनः सञ्चालनका सम्भावित उपायबारे छलफल भएको थियो।
कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक–एक जना उपसचिव सदस्य रहनेछन्।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनयन गरिनेछ। मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव कार्यदलको सदस्य–सचिव रहनेछन्।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन गठन भएको मितिले एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन गरिएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसको समेत अध्ययन गर्नेछ।
त्यसैगरी मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिनेछ। मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको आवश्यक फरफारकका लागि कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालन गर्ने उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
