काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रस्ताव गरिएको जरिवाना व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण, अधिक भार नियन्त्रण तथा सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान आवश्यक र स्वागतयोग्य छन् ।
तर, यस्ता धेरै व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मै समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले ती कानुन पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए ।
उनले कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायको कमजोर अनुगमन, बजेट तथा जनशक्तिको अभावका कारण ओभरलोड ढुवानीजस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
विधेयकको दफा १३ अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारी साधनलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी अतिरिक्त भार तत्काल हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महासंघले विशेष गरी यही जरिवाना व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष बानियाँले एकै पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवसायीमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने भएकाले यसलाई व्यवहारिक र सन्तुलित बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
