देश विकासका लागि तत्काल यसरी जुटाउन सकिन्छ १७ खर्ब

देश नवयुवाहरुको छोटो समयको आन्दोलनबाट संक्रमणकालतर्फ धकेलिएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र जवाफदेहितामार्फत युवाहरुले देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन खोजेका छन् । व्यवस्थामा भन्दा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुको व्यवहार र प्रणालीगत सुधारको एजेन्डासहित भएको आन्दोलनको सही अर्थमा व्यवस्थापन हुन सकेमा त्यसले अहिले भएको विनाशलाई छिट्टै बिर्साउनेछ र देशले हिजोभन्दा तीव्र गतिमा विकासमा फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यो आन्दोलनका केही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारणहरु छन् । प्रत्यक्ष कारणको रुपमा चरम रुपमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, नेताहरु तथा तिनको परिवारको अस्वाभाविक रुपको लग्जरियस जीवनयापन, शीर्ष नेतृत्वको असहिष्णु बोली र निषेधात्मक व्यवहार हुन् भने अप्रत्यक्ष कारण भनेको देशको विकास नहुनु तथा युवाहरुको लागि देशमा पर्याप्त अवसरहरु नदेखिनु नै हो ।

सूचना प्रविधिमा भएको विकास तथा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगले हामीलाई घरमा बसी-बसी अन्य देशहरुको बारेमा बुझ्न सहज बनाएको छ । भौतिक विकासको लोभ हिजोभन्दा तीव्र रुपमा जागृत भएको छ । समग्रमा, विकासका सन्दर्भमा आमनेपालीहरुमा अरु देशको देखासिकी प्रभाव (Demonstration effect) परेको छ ।

तसर्थ, अबको दिनमा देशको भौतिक विकासमा हामीले विगतमा भन्दा कयौं गुणा बढी प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । वार्षिक औसत २ खर्ब विकास बजेट खर्च गरेर हामीले चाहेको विकास सम्भव छैन । सरकारको बजेटरी क्षमता कमजोर भएको र अहिलेको परिस्थितिमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको हुँदा विकासका लागि वैकल्पिक स्रोत परिचालन सम्बन्धमा व्यापक बहस हुन जरुरी छ ।

नेपाल विकासको मार्गचित्र

हामीले विकासको मार्गचित्र नै नकोरेको भने होइन । हामीले हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान नै नगरेको पनि होइन । कुन-कुन क्षेत्रमा विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना नबनेका पनि होइनन् । विकासका लागि आवश्यक बजेटको प्रक्षेपण नगरिएको पनि होइन । सबै भएको छ । तर, विकास प्रशासनलाई नेतृत्वले सही मार्गनिर्देश गर्न सकेको छैन ।

जलविद्युत नेपालको तुलनात्मक लाभको पहिलो क्षेत्र हो तर यो एकदमै महँगो हुन्छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार वि.सं. २०९१ सम्म नेपालले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिमेगावाट औसत २० करोड खर्च हुने हुँदा लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न जलविद्युत उत्पादनमा मात्रै ५६ खर्ब ६० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसमाथि प्रसारण लाइन र वितरणमा समेत ठुलो लगानी आवश्यक हुन्छ ।

सूचना प्रविधिमा नेपालले राम्रो विकास गरिरहेको छ । यसमा पुँजीगत लगानी कम तर प्रतिफल आकर्षक हुने हुँदा तुलनात्मक लाभको यो अर्को छुटाउनै नमिल्ने क्षेत्र हो । अहिलेका युवाले चाहेको पारदर्शी सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समेत यो क्षेत्रको विकास अत्यावश्यक छ ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ भने औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएको छ । विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुमा १ प्रतिशतले उत्पादकत्व वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन कम्तीमा ३ प्रतिशत इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो हुन आवश्यक छ ।

सामान्य अर्थमा आगामी वर्षको जीडीपी १ प्रतिशतले बढाउन यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ३ प्रतिशत (मौद्रिक मूल्यमा ५० खर्ब जीडीपी मान्ने हो भने हरेक वर्ष १.५ खर्ब) लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न औसतमा हरेक वर्ष ५ खर्ब विकास बजेट परिचालन हुनुपर्छ, जुन अहिलेको सन्दर्भमा सरकार एक्लैले बजेटरी व्यवस्थामार्फत लगानी गरेर सम्भव देखिँदैन ।

हाम्रा प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रहरुमा समेत ठुलो लगानी नगरी सोचेअनुसारको विकास सम्भव छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पुरा गर्न होस् या स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर विस्तारमार्फत औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउन या साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन या बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत गर्नुपर्ने लगानी ठुलो हुन आउँछ । त्यसो भए कसरी अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा केही विकल्पहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

बढ्दो दीर्घकालीन बचत र घट्दो मुद्दतीको ब्याजबाट लाभ

अहिले नेपालको मुद्रा बजार अधिक तरलताको पासोमा छ । बैंकहरुले संकलन गरेको रकम लगानी भएको छैन । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई मुद्दतीमा रकम राख्नै धौ-धौ परेको छ । मुख्य रुपमा आन्तरिक मागमा आएको सुस्ती र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीमा कारण तरलता बढ्दै गएको छ ।

मुद्दती निक्षेपको ब्याज ४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको हुँदा सरकारले मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिका ऋणपत्रहरु निष्कासनमार्फत सजिलै सस्तो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने अवस्था छ । यो अनुकूल अवस्था सधैँ कायमा नरहने हुनाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित हुने गरी सरकारले थप ऋण लिन सक्छ ।

वैकल्पिक वित्त कोष : एक सकारात्मक तर अपुरो प्रयास

अन्य देशमा धरै अघिदेखि प्रचलनमा रहेको वैकल्पिक वित्त कोषसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छ । तर, कानुन आफैँमा पूर्ण छैन । सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित अधिकांश सदस्यहरु सरकारी कर्मचारी नै पदेन हुने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसको प्रोफेसनालिजम र ठुला लगानीमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता शंकाष्पद छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाले लगानीसम्बन्धी कानुन भएर पनि परियोजनाहरुमा धेरै रकम लगानी गर्न नसक्नु पछाडिको मुख्य समस्या नै सरकारी प्रतिनिधिहरु भएको सञ्चालक समिति र समितिले शून्य जोखिममा काम गर्न खोज्ने मनोवृत्ति नै हो ।

लगानीको सामान्य सिद्धान्त भनेको जोखिम स्तर बढ्दै जाँदा प्रतिफल पनि बढ्छ भन्ने हो । जोखिमको व्यवस्थापन गर्दै प्रतिफल बढाउन त्यसै अनुसारको लगानीको संस्कृति आवश्यक हुन्छ । ओभर साइट एजेन्सीले बिना कुनै गल्तीसमेत बेला-बेला सताउने अवस्थामा अहिलेको परिवेशले सचिव, सहसचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु निर्णय नगरी बस्ने अवस्था छ ।

यस्तो बोर्डको संरचनाले विज्ञ तथा लगानीका प्रोफेसनल व्यक्तिहरुलाई समेत लगानी गर्न नसक्ने गरी प्यारालाइज गरिदिने हुँदा हाल प्रस्तावित व्यवस्था लगानीका लागि पर्याप्त छैन । तथापि, कानुन बनेकाले अब संरचना तयार गरी काम सुरु गर्न भने ढिला गर्नु हुँदैन ।

दीर्घकालीन र ठुला लगानीमा निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारको समेत लगानी हुने गरी आकर्षक योजना छनौट र विकास गरिनुपर्छ । सरकारले भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ गरेरै भए पनि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत यसका लागि आकर्षिक गर्न सक्नुपर्छ । वैकल्पिक वित्त कोषले साँच्चिकै प्रतिफल दिन सक्ने गरी लगानी गर्ने हो भने नियमित विकास बजेटबाहेक वार्षिक १-२ खर्ब लगानी परिचालन गर्न ठुलो चुनौती नहुन सक्छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका पेन्सन तथा अवकाश कोषहरु, बिमा कम्पनीहरु दीर्घकालीन लगानीको अवसर नपाएर मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रभाव नपर्ने (crowding out effect नहुने) गरी वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न ढिला गर्न हुन्न ।

हाल कर्मचारी सञ्चय कोषसँग करिब ६ खर्ब, नागरिक लगानी कोषसँग करिब ३ खर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग करिब १.५ खर्ब, बिमा कम्पनीहरुसँग करिब १० अर्ब र अन्य विविध कोषहरुमा रहेको करिब १ खर्बमध्ये २० प्रतिशत रकममात्रै सरकारले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत प्रतिस्पर्धी प्रतिफल दिने गरी गुणक प्रभाव रहेका उत्पादनमूलक परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने विकासका लागि तत्कालै ४ खर्बभन्दा बढी रकम र हरेक वर्ष करिब १ खर्ब रकम जुटाउन सकिने अवस्था छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स आयबाट पुँजी निर्माण

हामीले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स आय हरेक वर्ष बढिरहेको छ । देशमा रोजगारी सिर्जनादर एकदमै कमजोर भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ भने तुलनात्मक लाभ हेरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नेपालले करिब १७ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त गर्‍यो । तर, नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा आयातमा खर्च हुने गरेको छ । पुँजी निर्माण दर न्यून छ । रेमिट्यान्स बचतमा १ प्रतिशत थप ब्याज, छुट्टै ऋणपत्रको व्यवस्थालगायत सरकारका विभिन्न प्रयत्नका बाबजुत रेमिट्यान्सलाई पुँजी निर्माणमा सोचेअनुरुप लगाउन सकिएको छैन ।

सरकारले राम्रो प्रतिफलका आयोजना डिजाइन गरी रेमिट्यान्स होल्डरले सेयर लगानी (Equity investment) गर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सक्छ । तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा सञ्चयकर्ताले लगानी गरी हाल प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न थालिसकेको अवस्था छ । यसैगरी, रेमिट्यान्स होल्डरको रकमलाई विकाससँग जोड्न सकिन्छ ।

बढ्दो सञ्चितिबाट लाभ लिन सोभरेन वेल्थ फन्ड

सामान्यत: विश्वमा दुई प्रकारका सोभरेन फन्डहरु प्रचलनमा छन् । पहिलो प्रकार भनेको भुक्तानी सन्तुलनलाई नियन्त्रणमा राख्न र मूल्य स्थिरता कायम गर्नका लागि वस्तु तथा सेवा व्यापारबाट भएको सञ्चितिको सतप्रतिशत वा निश्चित प्रतिशत राखी कायम गरिने फन्ड हो । यस्ता फन्डले विदेशी विनिमय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारलगायतमा लगानी गर्छन् र आवश्यक परेका बेला मूल्य स्थिरता वा भुक्तानी सन्तुलनका लागि सो रकम प्रयोग गर्छन् । कुवेत, यूएई लगायतका देशले तेलको निर्यातबाट हुने आम्दानीबाट यस्ता फन्ड बनाएका छन् ।

अर्को प्रकारको फन्ड भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट खडा गरिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर करिब १५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने भएको छ । सामान्यत: ६ देखि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त रिजर्भ राख्नु उपयुक्त मानिन्छ । यसको अर्थ नेपालले चाहिने भन्दा बढी सञ्चिति राखेर बसेको छ ।

देशकै उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई हाम्रै देशको उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगाउन अर्थशास्त्री विश्वास गौचनलगायतले सार्वजनिक रुपमै अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ । २०८२ असार मसान्तसम्ममा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १९ अर्ब डलर पुगेको छ ।

छुट्टै कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत यो सञ्चिति देशको विकासमा परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा देखिने यो सञ्चितिलाई सोभरेन इन्भेस्टमेन्ट फन्डसम्बन्धी कानुन बनाएर नयाँ संरचनामार्फत लगानी गर्न सकिन्छ । हाल सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने गरी राष्ट्र बैंकमा छाडेर बाँकी हुने करिब १३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ देश विकासमा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको सपना एक दशकमै पुरा गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

यो आलेखमा विकास बजेटका केही आन्तरिक विकल्पहरुमा मात्रै छलफल गरिएको हो । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण, अनुदान आदिको मुख ताकेर बस्नु न्दा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दियौँ भने केही हदसम्म स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ विगतमा जे भयो भयो । र जे हुँदै छ राम्रै हुँदै छ भन्ने सकारात्मक ऊर्जासहित देशलाई छिटो विकास गर्न सकेमा अहिलेको विद्रोह गर्ने पुस्ताले नेपालमै सुखद् भविष्य निर्माण गर्न सक्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा नीति निर्माताहरुले यसलाई गम्भीर भएर लिन आवश्यक देखिन्छ ।

(दिनेशकुमार कोइराला सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक हुन् ।)