काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिसम्म सरकारको आम्दानी ४४.८३ प्रतिशत र खर्च ४०.५८ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो भने १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाखबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख बराबरमात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा माघ मसान्तसम्म सरकारको चालु खर्च ४५.८२ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा सात महिनामा पाँच खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाखमात्रै खर्च भएको छ । अर्थात्, सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च १९.४२ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४४.६ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा हालसम्म सुरुवाती विनियोजनको ४४.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सरकारको बजेट खर्चमात्र नभई राजस्व संकलन पनि कमजोर छ । कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाखबराबर वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख राजस्व असुली गरेको छ । सात महिनाको राजस्व संकलन सुरुवाती लक्ष्यको ४४.८३ प्रतिशत हो ।
यो अवधिमा कर राजस्व ४४.०५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ५७.१५ प्रतिशत उठेको छ । कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख राजस्व उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा सुरुवाती लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब २१ करोड तीन लाख बराबर असुली भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाखबराबर वैदेशिक अनुदान लिन लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म आठ अर्ब ८२ करोड ६० लाख बराबरमात्रै उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.८७ प्रतिशत हो ।
