सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव

काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुधबार बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिइएको हो ।

‘घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

असोज मसान्तसम्ममा तीन वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । पुस मसान्तसम्ममा अरु केही बैंक यो सूचीमा थपिने अनुमान गरिएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको अवस्था थप बिग्रिएको छ ।

चाहेका बखत वा तत्काल बिक्री हुन नसक्ने प्रकारको सम्पत्तिलाई उपयुक्त समयमा वा तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रमा बिक्री गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । यस्तो कम्पनीले भौतिक वा अभौतिक सबै प्रकारका सम्पत्ति होल्ड गर्न सक्छ ।

नेपालमा पनि लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको माग हुँदै आएको छ । तर, कानुन अभावमा कम्पनी स्थापना हुन सकेको छ । वित्तीय संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिने क्रम बढेपछि आयोगले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता महसुस गरेको जनाइएको छ ।

आयोगले कोभिडअघि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरी एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने तथा व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन असोज तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।