काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन् ।
यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायतका विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएका वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा स्थल मार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने र त्यसको भुक्तानी अनुपात बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ । कोभिडअघि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरी एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैँकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने तथा प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन असोज तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
