काठमाडौँ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । यससँगै सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
पुस १६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न बाटो खुला हुनेगरी विद्युत् आयोजनाका लागि सबै मोडल खोल्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए ।
‘लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ, प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा हुनेछ,’ उनले भने ।
मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारूपका जलविद्युतलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन्, राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको बताए ।
सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे । सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको र बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार चार सय हाराहारीमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।
मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । यस्तै, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर समावेश गरिने गरी मार्गचित्र तय गरिएको छ ।
