पर्सा । मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइन परियोजना दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै बरौनी-अमलेखगन्जमा पेट्राल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका १०४ वटा ट्रयांकर विस्थापित हुने भएका छन् । आयल निगमले पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने भएसँगै १०४ ट्रक-ट्रयांकरको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
सम्भवत पाइपलाइनबाट नियमित रुपमा पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको सुरुवात पनि यही पुस महिनाभित्रै हुने जनाइएको छ । बरौनीदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका तीन संगठनले तत्कालै आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् ।
बरौनीबाट अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आइरहेका अमलेखगन्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी तथा मजदुर संगठनले यही पुस २४ गतेसम्म आफूहरुलाई उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अमलेखगन्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुदामाप्रसाद साह कानुले तीनवटै संगठनले बरौनी- अमलेखगन्ज रुटमा चल्ने १०४ ट्रयांकर तथा ट्रकको उचित व्यवस्थापन गर्ने, निजी ढुवानी ट्रक-ट्रकको व्यवस्थापन गर्ने र एक थान ट्रक धनी व्यवसायीलाई करार सम्झौता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको जानकारी दिए ।
‘हामीले आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ । हाम्रो मागको सम्बन्धमा आयल निगमबाट पत्र आएकाले पनि १० दिनको लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।
अमलेखगन्ज पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ईकाइ अमलेखगन्ज र नेपाल पेट्रोलियम ट्रयांकर चालक संघ ईकाइ अमलेखगन्ज लगायतले आयल नियमले आफ्नो जायज माग पूरा नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलंकर आचार्यले ढुवानी व्यवसायीले राखेका माग प्रादेशिक कार्यालयले सम्बोधन गर्न नसक्ने खालका रहेको जानकारी दिए ।
‘विभिन्न तीन संगठनले राख्नुभएको माग प्रादेशिक कार्यालय सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले उनीहरुले राखेको मागको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । त्यसैले पनि उनीहरुले केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर सहजीकरण गरिदिनुभएको छ ।’
प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बरौनी-अमलेखगन्ज रुटमा सञ्चालित एक सय चार वटा ट्रक-ट्रयांकर प्रयोगविहीन हुनसक्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको बताए ।
