काठमाडौँ । अजरबैजानको बाकुमा यसै साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी (यूएनएफसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) मा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी)मा सार्वजनिक गरिएको जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णय फितलो रहेको कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
जलवायु संकट छिटोछिटो निम्तिरहे पनि जलवायु वित्तका लक्ष्य कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरी कोपमा एनसीक्यूजीसम्बन्धी निर्णय भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडीसी) लगायतले एनसीक्यूजीको लक्ष्यमा जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने, सहज पहुँच पुर्याउनुपर्ने, जलवायुजन्य संकट सामना गरिरहेका मुलुकले समयमै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेलगायत एजेन्डामा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै कोपमा जोडबल गर्दै आइरहेका थिए ।
कोपको अन्तिम निर्णयसम्म आइपुग्दा एनसीक्यूजीका लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र ढिलासुस्ती गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि नै निराश छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले एनसीक्यूजीसम्बन्धी निर्णय हेर्दा कोपका उपलब्धी सोचेअनुसार नभएको टिप्पणी गरे ।
‘कोपमा आशातित सफलता प्राप्त भएन, जलवायु वित्त सहयोग १.३ ट्रिलियन (१३ खर्ब डलरबराबर) हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय विलियन (तीन खर्ब डलरबराबर) सहयोग हुने भनिएको छ । यो हामीले सोचेअनुसार न्यायोचित भएन,’ उनले भने ।
जलवायु वित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्रीले जहिल्यै पनि धनी तथा विकसित मुलुकले जलवायु वित्तको आकार बढाउन आनाकानी गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने समयसीमा पनि बढाउने निर्णय नै फितलो भएको टिप्पणी गरे ।
‘नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले विश्वमा जलवायुजन्य संकट समाधानका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तको आकार बढाउन माग गर्दै कोपमा निरन्तर पैरवी गरियो,’ उनले भने, ‘१.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने कुरा दूरदर्शी थियो तर सन् २०३५ सम्ममा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने भन्नेमात्रै सहमति भएको छ । त्यो प्रतिवर्ष होइन । सन् २०३५ सम्म पुग्दा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य एकदमै कम हो ।’
जलवायु वित्तका महत्वकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयनमा यसपटक पनि धनी तथा विकसित मुलुक पछि हटेको भन्दै क्षेत्रीले कोपमा भएका निर्णय धनी मुलुकका लागि जित र नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि हारजस्तो भएको टिप्पणी गरे ।
‘तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पनि निजी तथा विभिन्न स्रोतबाट आउने भनिएको छ । विकसित मुलुकले नै कति हाल्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । हामीले अनुकूलन र हानी नोक्सानीको विषयमा जलवायु वित्त अनुदान सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर यो पनि भाषामा मात्रै लेखियो । सुनिश्चित भएन । हाम्रा सवाल दस्ताबेजीकरण मात्रै भयो । कार्यन्वयन हुन सकेन ।’
अर्का जलवायुविद् डा. पपुलर जेन्टल भुसालले पनि एनसीक्यूजीलगायतका एजेन्डामा भएको निर्णय उपलब्धिमूलक नभएको टिप्पणी गरे । ‘नेपालले तयार पारेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त अब समयमा नै नजुट्ने अवस्था देखिन्छ । जसले यी योजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखापर्छ,’ उनले भने, ‘एनडीसी कार्यन्वयन गर्न सकेमा कार्बन उत्सर्जन कटौती भएर विश्वको तापमान वृद्धि सीमित लक्ष्यमा राख्न सकिन्छ ।’
भुसालले कोपमा अपेक्षा गरेअनुसारको जलवायु वित्तको आकार बढाउन नसक्नुले नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको एजेन्डा कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको बताए ।
अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडीसी) ले पनि एनसीक्यूजीको मस्यौदा बन्दादेखि नै विरोध जनाएको थियो । कोप सम्पन्न भएकै दिन एलडीसीले कोप उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि ठूलो धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
के हो एनसीक्यूजी ?
नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना (यूएनएफसीसी) अन्तर्गत विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोगको परिमाणात्मक रूपमा तोकिएको नयाँ लक्ष्य हो ।
सन् २०२५ पछिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्थापन, वितरण र प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ दिगो र प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न यो लक्ष्य तय गरिएको हो ।
विकसित राष्ट्रहरूले २०२० सम्म प्रतिवर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकाले २०२५ पछिको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले एनसीक्यूजी सुरुवात गरिएको हो ।
यसले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु क्षति र हानी सम्बोधनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु जोखिममा रहेका देशको आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोत प्रवाह सुनिश्चित गर्नु यसको महत्वपूर्ण लक्ष्य हो ।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले एनसीक्यूजीले विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच सहमति गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने, ती लक्ष्यको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जलवायु वित्तको क्षेत्रलाई थप दिगो र समावेशी बनाउने उद्देश्य लिएको बताए । यसको सफल कार्यान्वयनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
‘एनसीक्यूजीको मर्म भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गर्न विकासशील र कम विकसित राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्दै उनीहरूको दिगो विकासका लागि दिगो वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भने ।
(रासस)
