अजरबैजान । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) कात्तिक २६ देखि अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी छ ।
बाकु सहर समुद्री सतहबाट २८ मिटर (९२ फिट) तल अवस्थित छ । यो समुद्री सतहबाट विश्वकै सबैभन्दा तल्लो सतहमा रहेको राजधानी सहर हो । यही सहरबाट समुद्री सतहदेखि ८८४८.८६ मिटर उचाइको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपालले हिमालको हिउँ जोगाउनका लागि पहल गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायुसम्बन्धी चासो, हित र आवश्यकताका मुद्दाबारे प्राथमिकता साथ आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपालले खासगरी विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायुले पारेका असरलाई प्राथमिकतासाथ उठाइरहेको छ ।
मंसिर ७ सम्म चल्ने सम्मेलन कात्तिक २६ गते भव्य समारोहबीच उद्घाटन भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्त र चासो व्यक्त गर्दै सिर्जित समस्या साझा नीति तथा कार्यक्रमसहित एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनमा उनले विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउन कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले पहल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विभिन्न देशका राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण अर्बौं मानिसको खानेपानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल प्रभावित भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि असर पारेकामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसँगै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले विशेषगरी हिमाल तथा हिमाली मुलुक बढी प्रवाहित भएको र त्यसबाट समग्र विश्व प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्दै हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
कोप–२९ सम्मेलनको पाँचौँ दिन कोपको अध्यक्ष मण्डलले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे सशक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
वनमन्त्री शाही सहभागी उक्त कार्यक्रममा वनसचिव डा. दीपककुमार खरालले पर्वतीय क्षेत्रको महत्व र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर तथा गर्नुपर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि एजेन्डा तय गर्ने कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दामा पहिलो पटक छलफल भएको हो ।
नेपालले बैठकमा यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी माग राखेको थियो । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भुटान, तान्जानियालगायत राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । यो छलफलले यस सम्मेलनको निर्णयमा हिमालका मुद्दाका सन्दर्भमा केही हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले बताए ।
राष्ट्रपति पौडेल स्वेदश फर्किएपछि नेपालको नेतृत्व गरेको वनमन्त्री शाहीले सम्मेलनमा भएका हरेक बैठक, छलफल र भेटवार्तामा आफूले हिमालका मुद्दालाई नछुटाएको उल्लेख गरे ।
कोप–२९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले ‘साथसाथै’ संस्थाको सहकार्यमा कर्णालीको रारामा दुईदिने जलवायुसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको उनले बताए । जलवायुले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवनमा पारेको असरसम्बन्धी जारी गरिएको ‘रारा घोषणा पत्र’का विषयमा कोप–२९ सम्मेलनमा उठाइएको उनले जानकारी दिए ।
कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र यूएनएफसीसीसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नेपालले विभिन्न प्रयास जारी राखेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकट बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विश्व समुदायबाट पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
सहसचिव डा. ढुंगानाका अनुसार कोप–२९ सम्मेलनमा अनुकूलन, हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्यवनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६ सहित सो सम्झौतामा उल्लिखित वैश्विक मापन, महासन्धीको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ सम्बन्धी कार्यक्रम, न्यूनीकरणसम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, लैंगिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
पहिलो पटक हिमालका मुद्दा स्वीकार
गत वर्ष यूएईको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ का दस्तावेजमा पहिलो पटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरका बारेमा समावेश गरिएको थियो । हिमाली मुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा स्थापित हुँदै गएको बताए ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको वन मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले बताए ।
उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान गरिएको छ । विगतका तीन-चार दशकको तथ्यांक हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक ०.०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र छ ।
विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । यसैगरी हाल नेपालमा सम्भावित जोखिममा रहेका तालको संख्या २१ पुगेको छ । चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् ।
पर्वतीय मुद्दालाई विश्व मञ्चमा उजागर गर्ने उद्देश्यले यसअघि नेपाल सरकारले सन् २०२४ मे २२ र २३ मा काठमाडौँमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादको आयोजना गरेको सहसचिव डा. ढकालले जानकारी दिए ।
जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र यूएनएफसीसीसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउन गरिएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद’मा नेपालसहित विश्वभरका २५० भन्दा बढी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
उक्त संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकट बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
