काठमाडौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को ३.९ प्रतिशतबाट बढेर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत र धान उत्पादनको वृद्धिका करण आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्ष (सन् २०२६)मा भने ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरुमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको वृद्धिदरमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
यद्यपि प्रतिवेदनले बहुजोखिमहरु पनि पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनमा वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिम औंल्याइएको हो ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनालाई सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।’
आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुकहरु र मलेसियामा आएका झट्काहरुले पनि वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषणमा यसले असर पुर्याउने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
तथापि, नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसर र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था कायम छ । प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्य प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपहरुलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
‘वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरु जस्तै पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने ।
नेपालले विदेशमा रहेका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको उनले बताए । ‘यी प्रवाहहरूको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र दक्ष नेपालीलाई स्वदेशमै उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्ने जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।
सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्ने तथा श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विप्रेषणको व्यवस्थापनले श्रम बजारमा आप्रवासीको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्ने, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधीकरणका लागि योजना बनाउने र फर्किएका श्रमिकको पुँजी र सीपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
अर्धवार्षिक रुपमा प्रकाशित हुने नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले दीर्घकालीन र विश्वव्यापी दृष्टिकोणसँग सान्दर्भिक गराउँदै पछिल्ला वर्षका आर्थिक विकाससम्बन्धी गहनतम विश्लेषण प्रदान गर्छ ।
