काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ सेवा प्रदान गर्ने विदेशी कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने रकम ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालका इन्टरनेट कम्पनीहरूले भारतका एयरटेल र टाटा कम्युनिकेसनलाई बुझाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ अर्थात् अपस्ट्रिम सेवा खरिदबापतको रकम डेढ वर्षदेखि नबुझाउँदा ७ अर्ब नाघेको हो ।
सरकारले सटही सुविधा नदिँदा नेटवर्क सेवाप्रदायक (एनएसपी) हरुले अपस्ट्रिम सेवा खरिदबापतको रकम बुझाउन नपाएको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार नेपाली इन्टरनेट कम्पनीहरुले एयरटेललाई बुझाउन बाँकी रकम ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने टाटालाई २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
लामो समयदेखि रकम नपाएपछि गत वैशाख २० मा एयरटेलले नेपाली इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई दिएको ब्यान्डविथ ६ घण्टाका लागि काटिदिएको थियो । नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा एयरटेलको ब्यान्डविथबाट चलेको छ भने टाटा कम्युनिकेसनको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को कर नतिरेसम्म सटही सुविधा उपलब्ध नगराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि समस्या सुरु भएको हो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको अनुमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भने मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
मर्मत तथा सम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट खारेज भए पनि आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पूर्णपाठको पर्खाइमा छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले भने कर नतिरेसम्म सटही सुविधा नदिने स्पष्ट पारेको छ । सरकार र एनएसपीबीचको विवादले भुक्तानी प्रभावित हुँदा जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।
