सडक विभागको वार्षिक समीक्षा
ललितपुर । सडक विभागले आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी मुख्य रुपमा दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेका कामको प्रगति सम्बन्धमा आयोजित समीक्षा गोष्ठीमा विभागले अर्थ मन्त्रालयका कारण आशातित नतिजा आउन नसकेको जनाएको हो ।
समीक्षामा वार्षिक समयमा रकमान्तर स्वीकृत नभएको तथा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरिएकाले धेरै आयोजना प्रभावित भएको जानकारी गराइएको छ ।
त्यस्तै निर्माण सामग्रीको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता नभएको तथा निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण पनि आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएको विभागले जनाएको छ ।
समीक्षा गोष्ठीका सहभागीले सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भारका क्रममा वन मन्त्रालय र वन विभागबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण नभएको गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै विद्युतका पोल, खानेपानी र ढलका समस्या समाधानका लागि समयमा समन्वय भई उचित समाधान नहुनु बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा बाधक भएको सहभागीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
विभागबाट स्वीकृति नलिई र अध्ययनसमेत नगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले राजमार्गलाई प्रभावित पार्ने गरी शाखा सडक विस्तार गर्दा पनि समस्या निम्तिएको उनीहरुको तर्क छ ।
समीक्षा बैठकमा सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन तथा व्यवस्थापन नहुनुलाई पनि कार्यालय प्रमुखहरुले मुख्य चुनौतीका रुपमा उठाएका छन् ।
शनिबारदेखि सुरु भएको समीक्षा गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशवकुमार शर्मा, सहसचिव भीमार्जुन अधिकारी, सुशीलबाबु ढकाल, कृष्णराज पन्त, सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, विभागका उपमहानिर्देशक, इन्जिनियरसहित विभाग मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता छ ।
