काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवाल समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो ।
इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी ऊर्जा उत्पादकसँग रहेको करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेको छ ।
इप्पानले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको छिटो विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारासहित देशमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउने हुटहुटीसहित प्रधानमन्त्रीमा चौथो पटक नियुक्त भएका ओलीबाट धितोपत्र बजारमा ५५ लाख लगानीर्ताले प्रत्यक्ष लगानी गरेको समृद्धिको अर्को नाम ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने विश्वास लिएको छ ।
इप्पानले ऊर्जा विकासका लागि १४ मन्त्रालय, यस अन्तर्गतका ४० भन्दा बढी विभाग र २ सयभन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यति धेरै निकाय धाउने अवस्थाको अन्त्य गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाई एउटा टेबुलमार्फत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र ऊर्जा क्षेत्रका सवाल सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको हौसला बढाइदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई इप्पानका ५ माग
१. संसदमा दर्ता गरिएको विद्युत विधेयक २०८० मा प्रस्तावित प्रावधानहरुले प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरुसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासमेत स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने भएकाले उक्त विधेयकलाई पुनलेखन गरी निजी क्षेत्रका सवाल समेटेरमात्रै संसदबाट पारित हुने वातावरण बनाइदिनुहुन ।
२. कोभिड १९ पछि देखिएको आर्थिक सुस्तता, ठाउँ ठाउँमा गएका बाढी पहिरो र भूकम्प, विस्फोटक पदार्थको असहजतालगायतका कारण निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजनाले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पदान गर्न नसक्ने र ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्दा आयोजनाहरु पूरा नहुँदै आर्थिक रुपमा रुग्ण हुने अवस्था देखिएको छ ।
१३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्रमा धेरै आयोजना एकैपटक असफल हुँदा यसले देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने जोखिम रहेकाले सबै आयोजनाको आरसीओडीको म्याद २ वर्ष र अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिदिनुहुन ।
३. १३ हजार मेगावाट क्षमताका २०० भन्दा धेरै विद्युत आयोजना पीपीएको पाइपलाइनमा रहेकोले सबै आयोजनाका लागि यथाशीघ्र पीपीए खुला गरिदिनुहुन ।
४. गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित भएका आयोजना पुनर्निर्माण नहुँदै यो वर्ष फेरि तीसहित अन्य आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । यी आयोजनालाई पुनर्निर्माणमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरी विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको सबै जलविद्युत आयोजनाका मर्मतसम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था पुनः कायम गरिदिनुहुन ।
५. देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने देश र जनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नैपर्छ । तर, अहिले सबै पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका विकसित देशको मोडालिटी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा लागू गर्ने गरी प्रावधानहरु राख्दा हामी धेरै पीडित भएका छौं ।
अझ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माण गर्न स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र दिने र अर्कोतिर निकुञ्जले रोक्ने जस्ता प्रवृत्तिबाट हामी धेरै पीडित छौं । यस्तो दोहोरो अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन ।
