काभ्रे । नेपालमा हरेक वर्ष ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धागो आयात हुने गरेको छ । तर, रेशक खेती प्रवर्धन र धागो उत्पादनका लागि स्थापना गरिएको रेशम विकास केन्द्र भने सरकारी तवरबाटै उपेक्षित छ ।
करिब ५० वर्षअघि काभ्रेको खोपासीमा स्थापित रेशम विकास केन्द्र जेनतेन सञ्चालनमा छ । पनौती नगरपालिका–१२ मा जीर्ण बन्दै गएका प्रशासनिक भवन छन् । केन्द्रको जमिनमा रेशम कीराको उत्पादन घट्दो छ ।
सरकारले २०३२ सालमा स्थापना गरेको कार्यालयअन्तर्गत हाल १२६ रोपनी जग्गामा यसको विस्तार गरिएको छ । सुरुमा रेशमखेती परियोजना महाशाखा हुँदै हाल रेशमखेती विकास केन्द्रमा रुपान्तरण गरिएको हो ।
यहाँ १७ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि १० कर्मचारी छन् । एउटा पुरानो पर्खालले घेरिएको, पुराना केही भवन रहेको यस केन्द्रमा केही वर्षदेखि सरकारी बजेट घटाइएका कारण पनि उत्पादन घट्दै गएको बताइन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रले कुनै समय देशभर रेशमखेती विस्तार र यसमै सम्बन्धित नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई रेशम खेतीतर्फ प्रेरित गराउँदै आएको थियो । जनशक्ति अभाव र बर्सेनि घट्दो बजेटले पहिलाको स्तरमा उत्पादन गर्न नसकेको केन्द्र प्रमुख कृष्ण धिताल बताउँछन् ।
‘हामी बजेट र जनशक्ति अनुसारको उत्पादनमै लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्रलाई पहिलाकै स्वरुप दिन सरकारी स्तरबाट ठूलो योजना बनाउनुपर्छ ।’ यही जनशक्तिबाटै केन्द्रले च्याउ खेतीको योजना बनाएको छ ।
केन्द्रले हाल रेशम कीराको मातृ स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, रेशम खेतीका लागि आवश्यक किम्बुका बिरुवाको जातलाई जोगाउँदै व्यवस्थापन गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको धितालले बताए ।
साथै, प्रदेश र जिल्लास्थित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रेशम कीराबारे प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षबारे सचेतना गराउने कार्यालयको उद्देश्य छ । सरकारी लगानी रहेको कार्यालयले लगानीअनुसार प्रतिफल भने लिन सकेको छैन ।
कार्यालयले हाल ३५ जातका रेशम कीराका माउको संरक्षण गरिरहेको जनाएको छ । यी माउ कीरा जापान, चीन, कोरियाबाट ल्याइएको धितालले बताए । ‘ती माउ पुस्ताको संरक्षण गरी किसानलाई वितरण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता माउहरुलाई क्रसिङ गरेर नयाँ जात उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
किसानले विशेष गरी बायोभोल्टाइन जातका कीरा पालिरहेका छन् । ती कीरा पनि हाइब्रिड बनाएर किसानलाई दिइने गरिएको छ । किम्बुको बोटबाट आहार विकास गरी रेशम कीरापालनबाट प्राप्त कोया प्रशोधन गरी रेशम धागो उत्पादन गर्ने कार्यको एकीकृत रूपलाई रेशमखेती भनिने गरिएको हो ।
किम्बु खेती (आहार विकास), कीरापालन तथा कोया उत्पादन र कोया प्रशोधन (रिलिङ) यसको प्रक्रिया मानिने धितालले बताए । उनका अनुसार रेशम जसलाई रेशाको रानी पनि भनिने यो सुन्दर मुलायम, चम्किलो र बलियो हुन्छ । रेशमको यिनै भौतिक एवं प्राकृतिक गुणका कारणबाट यसको तुलनामा कुनै कृत्रिम रेशा आउन सकेका छैनन् ।
यहाँबाट रेशम कीराका अण्डा बाकसमा राखेर देशभरबाट माग आएका किसानलाई प्रतिबाकस ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइन्छ । एक बाकसबराबर करिब २० हजार अण्डा हुने र हरेक वर्ष कार्यालयले चार सय बाकस कीरा किसानलाई दिने गरेको धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म वार्षिक तीन हजार आठ सय बाकससम्म कीराका अण्डा वितरण गर्दै आएको थियो ।
किम्बु खेतीगर्ने किसान घटेकाले कीरा पाल्ने पनि घटेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘उत्पादित कोया जतिसक्दो छिटो प्रशोधन गर्न सकिएन भने यसबाट पुतली बन्ने भएकाले किसानले जोखिम लिन नचाहेकाले यसप्रतिको आकर्षण घटेको हुनसक्छ,’ धितालले भने । केन्द्रले किम्बु खेतीका लागि २२ जातको संरक्षण गरिरहेको छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त केन्द्रका केही भवन मर्मत गरेर काम चलाइएको छ भने धागो प्रशोधन गर्ने मेसिन बिग्रिएकाले कार्यालय परिसरमै थन्किएको छ । कुनै बेला रेशम खेतीका लागि देशकै एक मात्र प्रयोगशालाका रुपमा परिचित केन्द्रमा लक्ष्यअनुसार काम नुहँदा अर्बौंको सरकारी लगानी प्रयोगविहीन भएको छ ।
केन्द्रलाई पुनः जागरण गराउन सके उत्पादन बढ्दै रोजगारीको अवसर बढाउन सकिने र हरेक वर्ष रेशम धागो आयातका लागि सरकारले गरेको करोडौँ लगानी रोक्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागको तुलनामा रेशमको आपूर्ति ज्यादै न्यून रहेको व्यवसायीहरुको अनुभव छ ।
