काठमाडौं । संघीय सरकारको सामाजिक सुरक्षातर्फको बजेट १० वर्षमा ६ गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ ४२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
लाभग्राहीको संख्यासँगै सरकारी निकायबाट नगद वितरणमा चलेको होडबाजीका कारण सामाजिक सुरक्षातर्फको बजेट उल्लेख्य वृद्धि भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षामा वृद्धभत्ता, कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन)देखि एकल महिला भत्ता, छात्रवृत्ति, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, औषधि, अशक्त वृत्ति, उपदान, सेवा निवृत्त कर्मचारीको सञ्चित बिदा, सेवा निवृत्तको औषधि–उपचार र मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतालगायत समावेश छन् ।
बजेट बढाउने र लाभग्राहीसमेत बढाइने कार्यले सामाजिक सुरक्षातर्फको बजेट हरेक वर्ष उच्च ढंगले बढेको छ । आव २०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षातर्फ कुल विनियोजित बजेटको ८.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएकोमा आव २०८०/८१ मा १४.७८ प्रतिशत पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार एक दशकको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चमात्रै औसत १०.९ गुणाले बढेको छ भने सामाजिक सुरक्षा खर्च औसत ५.८ गुणाले बढेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्यामात्र आव २०७०/७१ मा २१ लाख ७२ हजार ५९५ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ३७ लाख ६ हजार ३२७ पुगेको छ । संघीय सरकारबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत नगद वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् ।
लक्षित समूह वा लाभग्राहीको प्रकार र प्रकृतिका आधारमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम यस्ता छन् :
क. जीवनयापनका लागि सहायता र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम
१. ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
२. एकल महिला भत्ता
३. अपांगता भत्ता
४. लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता
५; बालपोषण भत्ता
६. दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति
७. बालिका छात्रवृत्ति
८. अपांगता छात्रवृत्ति
९. विपन्न छात्रवृत्ति
१०. सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्ति
११. सडक बालबालिका तथा बालश्रमिक छात्रवृत्ति
१२. सहिदका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति
१३. मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति
१४. हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति
१५. अन्य छात्रवृत्ति
१६. विद्यालय खाजा कार्यक्रम
१७. निःशुल्क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
१८. निःशुल्क उच्च शिक्षा
१९. ज्येष्ठ नागरिक यातायात सहुलियत
२०. समाज कल्याण कार्यक्रम (सेफ हाउस, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि सञ्चालन)
२१. बाल कल्याण सहयोग
२२. दिवा शिशु स्याहार केन्द्र
२३. अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम
२४. खाद्यान्न ढुवानी अनुदान
२५. कण्ठरोग नियन्त्रण
२६. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम
२७. जनता आवास कार्यक्रम
२८. मुक्त हलिया अनुदान
२९. जग्गा स्वामित्व प्राप्तिमा छुट
३०. निःशुल्क कानुनी सहायता
३१. काजक्रिया खर्च (कर्मचारी सञ्चयकोषबाट)
३२. वृद्धावस्था संरक्षण
३३. मातृत्व सुरक्षा योजना
३४. आश्रित परिवार सुरक्षा
३५. कल्याणकारी कोषका कार्यक्रम (सैनिक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल)
३६. निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण)
ख. उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि लक्षित कार्यक्रम
१. विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम
२. बाली तथा पशुपन्छी बिमा
३. बर्ड फ्लु क्षतिपूर्ति वितरण
४. कृषि क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम
५. उखु उत्पादक किसान अनुदान
६. ब्याज अनुदान
७. जडिबुटी खेती प्रविधि तथा उद्यम विकास अनुदान
८. वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई आर्थिक सहायता
९. वैदेशिक रोजगारका क्रममा अंगभंग भएका र गम्भीर बिरामी भएका कामदारलाई दिइने आर्थिक सहायता
१०. वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति
११. सशस्त्र द्वन्द्वबाट घाइते, अंगभंग, अपांगता भएका व्यक्ति वा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषण
१२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
१३. युवा स्वरोजगार कोष
ग. विपद् जोखिम प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित कार्यक्रम
१. विपद् वा प्रकोपबाट मृत्यु हुनेका परिवारका लागि राहत तथा उद्धार
२. विपद् वा प्रकोपको समयमा तत्काल राहत कार्यक्रम
३. विपदको कारण घर पूर्णक्षति भएका परिवारलाई राहत
४. शीतलहर प्रभावित परिवारलाई राहत
५. राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम
६. स्यानिटरी प्याड वितरण
७. आमा सुरक्षा कार्यक्रम
८. प्रसूति पूर्वको सेवा
९. सुत्केरी बिदा
१०. आमा र बच्चा पोषण परिपूरण कार्यक्रम
११. एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण
१२. कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
१३. सरूवा रोगहरूको निःशुल्क उपचार एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना
१४. विपन्न स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम
१५. निःशुल्क जाँच तथा उपचार
१६. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार
१७. पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच
१८. रेबिजविरुद्धको खोप
१९. सर्पदंशको उपचार
२०. आङ खस्ने रोगको उपचार
२१. निःशुल्क खोप सेवा
२२. निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
२३. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार
२४. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम– हवाई उद्धार सेवा
२५. उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२६. सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२७. घातक रोग उपचार खर्च (कर्मचारी सञ्चय कोषबाट)
२८. औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
२९. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा
घ. सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि बिमा र योगदानमूलक कार्यक्रम
१. निवृत्तिभरण
२. उपदान
३. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष
४. स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यक्रम
५. निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
६. यातायातमा तेस्रो पक्षीय दुर्घटना बिमा
७. महामारी तथा प्रकोपजन्य विशेष बिमा (कोरोना बिमा)
८. कर्मचारी सञ्चय कोष
९. श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
यसबाहेक स्थानीय तहबाट पनि सुत्केरी स्याहार, बालबालिका संरक्षण, पशुधन सुरक्षालगायतका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसके अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
