काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आशा जगाएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सिबिफिनले आइतबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सिबिफिनले मुलुकको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रहरुको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति एवं अपेक्षा र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्यांकन, विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्ष रहेको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले समग्र निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने सिबिफिनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौद्रिक नीतिबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने नीति अबलम्वन गरिनु र अपेक्षाकृत रुपमा सहजीकरणको प्रयास गरिनुले आमरुपमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाएको सिबिफिनको धारणा छ ।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा भएको दबाब सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवोर्कमा पुनरावलोकन, असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सराहनीय कदम रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै नीतिगत दर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु पनि मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको सिबिफिनले जनाएको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा सिबिफिन आशावादी देखिएको छ ।
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुलाई सुदृढीकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने सिबिफिनको अपेक्षा छ ।
‘सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तीय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखि पहिचान गर्ने गरी पहल गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्ष हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास सिबिफिनको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्दै शिथिल अवस्थामा रहेका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिको व्यावहारिक एवं नतिजामूलक कार्यान्वयन हुने व्यावसायिक वातावरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै यसअघि जारी पञ्चवर्षीय योजना र वित्तीय नीतिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएका नागरिकलाई देश फर्काउने पहल नेपाल सरकारले पनि लिन जरुरी रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘त्यसैगरी गत वर्षको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ भएको परिप्रेक्ष्यमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा तोकिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अधिक तरलता र पुँजी पर्याप्तताको चापमा पिरोलिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुनेगरी आगामी दिनमा जारी हुने निर्देशन र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप सहज नीतिहरु अवलम्बन गर्नसमेत आवश्यक देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
