काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा नेपालले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्र सम्बद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले दुई उदीयमान छिमेकी भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र आईटी भएको दाबी गरे ।
प्रचुर सम्भावना देखेरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाए । भू–परिवेष्ठित अवस्थितिमा रहेको नेपालले सामुद्रिक पहुँच प्रयोग गरेर विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन लैजान चुनौतीपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै उनले आईटी उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गरे ।
गत आर्थिक वर्षमा ६७ अर्बको आईटी सेवा निर्यात भएको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम १ खर्ब नाघ्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले आफ्नो मौलिकता, अवस्थिति, उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध आदिलाई सही ढंगले पहिचान गरेर विकासका मोडल निर्माण गर्नुपर्छ । विशाल जनसंख्या र भूगोल भएको भारत र चीनको बीचमा भएकाले कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, त्यो हेर्नुपर्नेछ,’ उनले भने
भारत र चीनलाई विश्वभरिको उत्पादनको हब वा पावर हाउस भनिन्छ । संसारभरको आपूर्ति शृंखला कि चीन कि भारतमा आएर ठोकिन्छ । ‘किनभने सबै त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, संसारभरि वितरण (सप्लाई) हुन्छ । उनीहरुसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । आफ्नो अवस्थितिअनुसार हामी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दुवै छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं,’ मन्त्री पुनले भने ।
प्रतिस्पर्धी बजार देखेरै आफूले बजेटमा आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए । ‘विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा आईटी, पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र सिमेन्टजस्ता खानीजन्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी यी क्षेत्र मामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न र तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छौं । त्यसैले ती क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
फरक प्रसंगमा उनले संविधानले राजकीय पुँजी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको चर्चा गर्दै आर्थिक नीति र मुलुकको विकासबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको औंल्याए ।
‘हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिको कुरा गरेको छ । त्यो भनेको राजकीय पुँजी, निजी पुँजी र सहकारीलाई सँगसँगै हिँडाउने हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र होइन, संविधानको दिशानिर्देश पनि हो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सामान्य निरन्तरताले मात्र पुग्दैन । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भनेर बजेटमै भनेका छौं ।’
सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको संयोजनबाट अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन र तीव्र गतिमा विकास गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति वा आयोग बनाउने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए ।
मन्त्री पुनले श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर रहेको मानिसहरुको अनुमानविपरीत सरकारका नीतिहरुका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किएको उल्लेख गरे । गत वर्ष १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकामा चालु आर्थिक वर्ष ४ र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए ।
