काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । २०८० असार मसान्तसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण २०८१ जेठसम्ममा बढेर २४ खर्ब ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ नाघेको हो ।
यससँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४२.२४ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोडबाट बढेर ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोडबाट बढेर १२ खर्ब १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाखसम्ममा ३ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड सार्वजनिक ऋण थपिएको छ भने सरकारले चालु आवको वैशाखसम्ममा १ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
आव २०८०/८१ को वैशाखसम्ममा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण थपिएको छ भने १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड साँवाब्याज भुक्तान भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा ८२ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋण थपिएको छ भने ३५ अर्ब ७० करोड साँवाब्याज भुक्तान भएको कार्यालयका प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
राजस्व संकलनमा गिरावट, खुम्चिँदो निर्यात व्यापार, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, परियोजनाको अवधि लम्बिनु र लागत बढ्नुलगायतका कारणले सार्वजनिक ऋणका चुनौती भएको उनले बताए ।
‘सार्वजनिक ऋणको उपयोगितामा जिम्मेवार हुन जरुरी छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक ऋण : उठौती, भुक्तानी र ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया’ सम्बन्धी ‘नलेज सिरिज’मा उनले भने, ‘कम्तीमा लागतबराबर र त्योभन्दा बढी प्रतिफल हुने ठाउँमा प्रयोग भएको सार्वजनिक ऋणबाट राज्यलाई बढी नै फाइदा पुग्छ ।’
