काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मापदण्डविपरीत टुक्रे आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा महतले सरकारले बलमिच्याइँ गरेर जथाभावी बजेट बाँडेको तर अत्यावश्यक प्रकृतिका आयोजना भने प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आरोप लगाए ।
‘बजेटमा टुक्रे आयोजना र प्राथमिकता पहिचानबिना बजेट बाँडिएको छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले स्रोत न्यून हुने अवस्थालाई थप मद्दत पुर्याएको छ ।’
डा. महतले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगर्ने गरी सरकारले मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसको पालना नभएको आरोप लगाए ।
‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ११ अर्ब ८७ करोड, सहरी विकासमा २९ अर्ब ६२ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा पाँच अर्ब १५ करोड र खानेपानी मन्त्रालयमा पाँच अर्बबराबरका आयोजना एक करोडभन्दा कम लागतका छन् । एक करोडमाथि र दुई करोडसम्मका धेरै आयोजना छन्,’ डा. महतले भने ।
केन्द्र सरकारले तीन करोडभन्दा तलको आयोजना र प्रदेशले एक करोडभन्दा कम लागतको आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनेर कार्यविधि बनाएको र प्रधानमन्त्री आफैंले पनि यसरी बजेट नहाल्ने भनेर बोल्दै हिँडेको उनले बताए । ‘तर बजेट हेर्दा अधिकांश न्यून रकमका टुक्रे आयोजना मात्रै देखिए,’ महतले भने ।
उपभोक्ता समितिको नाममा आफ्ना मान्छेलाई पोस्न ती आयोजना बजेटमा राखिएको उनको आरोप छ । सरकारले गत वर्ष आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० तर्जुमा गर्दै संघीय सरकारबाट तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको थियो ।
पुँजीगत शीर्षकको बजेटमा मात्र करिब ५५ अर्ब बराबर बजेट एक करोडभन्दा तलका आयोजनाका लागि विनियोजन भएकाले त्यसले नतिजा दिन नसक्ने डा. महतको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सडकअन्तर्गत ६५५ वटा आयोजनामध्ये ७९ वटा आयोजना एक करोडभन्दा माथिका छन् । काठमाडौँ सडक विस्तारका ४३ वटा आयोजनामध्ये तीन वटालाई मात्र एक करोडभन्दा माथिको बजेट दिइएको छ,’ उनले भने ।
रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा ६७९ आयोजनामध्ये ७२ वटामा मात्रै एक करोडमाथि बजेट रहेको र दुई करोडमाथिका सातवटा मात्रै आयोजना रहेको उनले बताए । ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग ८९८ वटा आयोजनामध्ये १८९ वटामा मात्रै एक करोडमाथि बजेट छ, दुई करोडमाथि बजेट भएका आयोजना नगण्य छन्,’ महतले भने ।
६ हजार ८३५ वटा पुलको पूर्वतयारी गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भने पनि सरकारले जम्मा ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको डा. महतले बताए । धनुषामा मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका ५५ वटा आयोजना परेको भन्दै उनले विरोध गरे ।
