काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गर्ने गरिने तथा सूचना प्रविधिकलाई अर्थतन्त्रको संवाहकको रुपमा स्थापित गरिने पनि उल्लेख छ । बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले पनि विभिन्न फोरममा ३० खर्बको आईटी निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जनालाई महत्वका साथ उजागर गरिरहेका छन् ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए ।
डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आईसीटी फाउन्डेसनले राजधानीमा जेठ २५ गते आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ मा उनले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।
तर, सरकारले ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी निर्यातको लक्ष्य भने हचुवामा निर्धारण भएको पाइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आईटी डिकेट : अ वे फर्वड’ विषयक कार्यक्रमको प्यानल डिस्सकन सेसनमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा देखिएको उत्साहका आधारमा लक्ष्य तय गरिएको बताए ।
‘यो लक्ष्य कुनै अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा तयार गरिएको होइन,’ कार्यक्रमका सहजकर्ता कृष्ण रिजालको प्रश्नमा उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरु र विभिन्न फोरममा भएका छलफलका आधारमा सम्भावित लक्ष्य तयार गरिएको हो ।’
विभिन्न छलफल र विज्ञहरुसँगको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न सके सहजै पूरा हुने देखिएको उनको तर्क छ । ‘सरकारले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आधार पनि तयार गरिरहेको छ,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘बजेट आईटी फ्रेन्ड्ली रहेको र लगानीलाई प्रोत्साहन गरेकाले लक्ष्य पूरा हुन सम्भव छ ।’
प्यानल डिस्कसनमा लोटस होल्डिङ्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजितविक्रम शाहले सूचना प्रविधिमा सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा पनि बढी सम्भावना रहेको बताए । सरकारको लक्ष्य महत्वकांक्षी नरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्यानलिस्टहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेल, किम्बुटेककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्भिका थापा, सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का कन्सल्ट्यान्ट अमृता शर्माले नेपालमा आईटीमा प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।
सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने बताएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
त्यसका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’को व्यवस्था मिलाइने पनि जनाइएको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार २०२१ मा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएकोमा सन् २०२२ मा ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ ।
