• Menu

बी एन्ड सी सम्बन्धन र दुर्गा प्रसाईं : सर्वोच्चले सुल्झाइदिएको एउटा ‘कलह’

डीआर आचार्य

२०८१ जेठ २७, ०९:४२

बी एन्ड सी सम्बन्धन र दुर्गा प्रसाईं : सर्वोच्चले सुल्झाइदिएको एउटा ‘कलह’

काठमाडौं । झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार (जेठ २५) सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं निकै शान्त मुद्रामा देखिए । बिहान सवा ७ बजे भक्तपुरको पुरानो ठिमीस्थित घर पुग्दा उनी मुढामा बसेर मोबाइल चलाइरहेका थिए ।

बडेमानको गेटबाट प्रवेश गर्नासाथ कान्छी (कुकुर) भुकेको आवाज सुनेपछि उनले मोबाइलबाट आँखा हटाए र मतिर हेरे अनि हात उठाए । फटाफट पाइला चालिरहेको म निमेषभरमै उनको अगाडि पुगेँ ।

नजिकै रहेको कुर्सीमा बस्न संकेत गर्दै उनले प्रश्न गरिहाले, ‘म गलत रहेँछु कि तपाईंहरु ?’

यति भनिसकेर उनी अनायस जोडसँग हाँसे । विगतमा पनि उनी त्यसैगरी हाँस्थे । मिटिङमा होस् या भाषण गरिरहँदा या फोनमै कुरा गर्दा किन नहोस्, उनको हाँसो फुत्किरहन्थ्यो ।

तर, त्यो हाँसो र आजको हाँसोमा निकै अन्तर महसुस भयो मलाई । यस्तो लाग्यो- त्यसबेला उनी मन निचोरिएर हाँस्थे, अहिले मन भरिएर हाँसिरहेका छन् । हर्षको हाँसो हाँसिरहेका छन् ।

‘असाध्यै ठूलो पीडामा वर्षौं बाँचे म डीआरजी !’ कुर्सी थोरै पछाडि सारेर म बस्दै थिएँ, उनले फेरि कुरा सुरु गरे । उनी पहिला साँच्चै पीडाका बीच हाँस्ने गरेका रहेछन् भन्नेमा म स्पष्ट भएँ ।

‘वास्तवमै मलाई राज्यले १० वर्षदेखि शोषण गर्‍यो तर कसैले सहयोग गरेन, गर्न पनि चाहेन । देशमै केही गर्छु भनेर लागिपरेको म एउटा निरीह व्यवसायीलाई प्रताडित गर्ने काममात्र भयो । फलस्वरुप म विद्रोही बन्न बाध्य भएँ ।’

अनायसै उनी फेरि जोडसँग हाँसे । ‘विद्रोह’को कुरा गरिरहँदा उनका आँखामा आक्रोस देखिएला भन्ने अपेक्षाका बीच हाँसो छाएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो- उनले ठूलो लडाइँ जितेका थिए, राज्यसँगको लडाइँ ।

‘मुद्दा जित्छु भन्नेमा म ढुक्क थिएँ तर सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू भनेर निर्देशात्मक आदेश नै जारी गरिदिएको छ, आज सारा पीडा बिर्सिने चेष्टा गरिरहेको छु,’ उनले खुलेर भने ।

उनी मसँग ‘पीडा’ र ‘विद्रोह’का कुरा गर्न चाहिरहेको मैले बुझेँ । म उनका कुरा कतिबेला सानो डायरीमा टिपिरहेको हुन्थेँ त कतिबेला मानसपटलमा उनिरहेको हुन्थेँ ।

बल्ल सोधेँ, ‘पीडैपीडामा कसरी बिताउनुभयो यति धेरै वर्ष ?’

‘बडो कष्टले बिताएँ । परिवारको दबाब, घरझगडा, छटपटी, तनाव, भोक सबै सबै व्यहोरेँ, शब्दमा उल्लेख गर्नै सक्दिन म । त्यो पलपलको पीडाले मलाई विद्रोही बनायो ।’

‘अर्को कुरा नि ! मैले गल्ती त केही गरेकै थिइन,’ सोझिएर बस्दै उनले भने, ‘सरकारले मलाई एलओआई (मनसाय पत्र) दिएपछि मैले बैंकहरुबाट कर्जा लिएँ र मेडिकल कलेजको संरचना बनाउन थालेँ, पछि सम्बन्धन दिएन, यसमा मेरो के दोष ? तपाईं नै भन्नुस् न !’

‘बी एन्ड सीको हकमा सरकारले तपाईंलाई भिक्टिम बनाएको हो भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन,’ मैले निश्चिन्त भनिदिएँ, ‘यसमा म पहिल्यैदेखि प्रस्ट छु ।’

‘म पनि त्यही त भन्दैछु,’ उनी जोसिए, ‘एलओआई पाएपछि सबै संरचना बनाएर २०७१ फागुनमा विद्यार्थी भर्ना गर्न तयार पारेँ, अनि सम्बन्धन पाइन, त्यति ठूलो लगानी गरेर प्रतिफल लिन नपाउँदाको पीडा हामीजस्ता व्यवसायीलाई मात्र थाहा हुन्छ ।’

उनले २०६८ माघ २४ गते झापाको बिर्तामोडमा बी एन्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसाय पत्र पाएका थिए । सोही मनसाय पत्रका आधारमा तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको नेतृत्वमा तत्कालीन जनता बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, गुडविल फाइनान्स र तत्कालीन भिबोर विकास बैंकबाट डेढ करोड रुपैयाँ कर्जा लिए ।

‘बैंकहरुले विद्यार्थीको पहिलो ब्याच भर्ना लिएपछि किस्ता (साँवा-ब्याज) भुक्तानी गर्न थाल्ने सर्तमा कर्जा दिएका थिए,’ प्रसाईंले भने, ‘मैले पनि धमाधम संरचना बनाएँ, २०७१ फागुन १८ मा मेडिकल कलेज उद्घाटन पनि गरेँ तर सम्बन्धन पाउन सकिन, त्यसपछि म राज्यबाट वास्तविक रुपमा पीडित भएँ ।’

त्यसयताका वर्षहरुमा उनी उनी पटक-पटकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदै राजनीतिक दलका सबै शीर्ष नेतासम्म पुगे । सबैले कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिलाउन फोस्रा आश्वासनमात्र बाँडे । त्यसपछि सुरु भयो कलह ।

‘म प्रताडित भइरहेँ,’ उनले भने, ‘बैंकबाट पनि अप्रत्यासित ढंगले सर्त र सम्झौताविपरीत साँवाब्याज माग्ने काम भयो । कलेज सञ्चालन गर्न पाएको थिइनँ, आम्दानी नै नभएपछि कसरी तिर्ने साँवाब्याज ? तर, मैले तिरिरहेँ, जसरीतसरी १ अर्ब तिरेँ । त्यसपछि सकिन । मसँग विद्रोह गर्नुको विकल्प नै रहेन ।’

त्यसपछि भने बैंकहरुले ब्याज पुँजीकरणमा सहयोग गरेको उनले बताए । ‘अहिले डेढ अर्ब ब्याज थपिएको छ,’ उनले भने, ‘डेढ अर्ब कर्जा लिएको थिएँ, एक अर्ब ब्याज तिरेँ, अहिले फेरि डेढ अर्ब थपिएको छ । डेढ अर्ब कर्जाको भार ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, मानसिक तनावबाहेकको यो आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति मलाई कसले दिन्छ ?’

२०७१ सालमै सम्बन्धन पाएको भए अहिलेसम्म आफूलाई मात्र नभएर राज्यलाई नै ठूलो लाभ हुने तथ्य उनले सुनाए । ‘१० वर्षमा वर्षको तीन सयका दरले ३ हजार जना डाक्टर उत्पादन हुन्थे, तीमध्ये ३ सय जना गरिबका छोराछोरी निःशुल्क डाक्टर बन्थे, राज्यले पाउने करको हिस्सा निकै ठुलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक नर्सहरुको छुट्टै हिसाब आउँछ ।’

‘तपाईंका अहिलेसम्मका सबै कुरा सहमत । तपाईंलाई पीडित बनाएको राज्यले हो तर बैंक वित्तीय संस्थालाई गाली गर्नुको कारण चाहिँ के थियो नि ?’ मैले सबैले सधैं गर्दै आएको प्रश्न गरेँ ।

‘यो त प्रस्टै छ नि ! बैंक वित्तीय संस्थाले मसँग सम्झौताविपरीत साँवाब्याज असुली गरे । नेपालका बैंक वित्तीय संस्था कतिबेला ऋणीलाई अप्ठ्यारो पर्छ र धितो लिलाम गरौं भनेर बस्ने गरेका छन् । बैंकहरुको धर्म त्यही हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘व्यापार व्यवसाय जति फस्टाउँछ, बैंकको व्यवसाय उति नै बढ्ने होइन ? त्यसो भए ऋणीमाथि अत्याचार किन त ? त्यति ठूलो लगानी जोखिममा परेपछि मान्छे बहुलाउँदैन ?’

मुलुक अप्ठ्यारोमा भएका बेला, देशमा आर्थिक संकट छाएका बेला बैंकहरुले पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विवेक प्रयोग गर्नु भन्नुको अर्थ साँवाब्याज तिर्नु पर्दैन भनेको त होइन नि,’ उनले शिष्ट शैलीमा भने, ‘सहज बनाइदेऊ, कर्जा दिँदाका सर्त र सम्झौता नभुल भनेको हो नि !’

उनले भनिरहे, ‘अब म विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्छु र सर्तअनुसार बैंकहरुको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न थाल्छु, तिरिन भने त्यसबेला चौतर्फी आवाज उठाए भयो नि !’

‘अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?’ मैले प्रश्न गरेँ ।

‘अब यही शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना सुरु भइहाल्छ,’ उत्साहित हुँदै प्रसाईंले भने, ‘भौतिक संरचनामा धेरै नै क्षति पुगेको छ, त्यसलाई मिलाउँछु, बैंकबाट थप कर्जा लिन्छु, भदौदेखि विद्यार्थी भर्ना लिन तयारी अवस्थामा रहन्छु ।’

आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले पनि फोन गरेर बधाई दिएको र आवश्यक पर्ने कर्जा लिन सक्ने बताएको उनले बताए ।

सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले ‘बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू’ भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

२०८० चैत १२ मा भएको फैसलाको बिहीबार जारी पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू ।’ सर्वोच्चले १३ वर्षअघि सरकारले तोकिएको मापदण्डको पालना गराउन पनि आदेश दिएको छ ।

फैसलामा चिकित्सा क्षेत्र सुधारको बहानामा वर्षौंदेखि ठूलो धनराशि लगानी गरी सम्बन्धनमा जुटेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने उल्लेख छ ।

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार विश्वविद्यालयमा थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभावी सम्बन्धन दिलाएको आरोप लागेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सम्बन्धन प्रक्रिया हस्तान्तरण भएको छ । डा. गोविन्द केसीको पटक-पटकको आमरण अनसनका कारण पनि बी एन्ड सीलगायतका मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण गरेर पनि सम्बन्धन पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै व्यवसायी प्रसाईंले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाई २०७३ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले ‘पहिले नै मनसाय पत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानुनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने’ स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘पछि बनेको ऐन कानुनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा व्यवसाय तथा रोजगारसम्बन्धी मौलिक हकमा अनुचित दख्खलयुक्त भई प्रचलित कानुनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवेकसम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न ।’

अस्पताल खोल्ने सोच

मुलुकमा आर्थिक संकट छाएका बेला र व्यापार व्यवसाय सुस्ताएका बेला ‘साहु’ र ‘आसामी’बीच टसल हुन्छ नै । नियत राम्रै भए पनि नियमित कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि ‘असल ऋणी’ नै खराबमा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।

मैले प्रसंग बदलेँ, ‘तपाईं त जम्मा ८ कक्षा पढेको मान्छे, मेडिकल कलेज खोल्छु र डाक्टर उत्पादन गर्छु भन्ने सोचचाहिँ कहाँबाट आयो ?’

‘आफूले धेरै नपढे पनि डाक्टर उत्पादन गर्छु भन्ने थियो, मेरो छोरो र सालो पनि डाक्टर भए, त्यही नै हो, बरु क्यान्सर अस्पतालचाहिँ आफ्नै जिब्रोमा क्यान्सर भएपछि खोलेको हुँ ।’

झापाको बिर्तामोडमा २०२७ सालमा जन्मिएका प्रसाईंले तीनवटा स्कुलमा गरेर कक्षा ८ सम्म पढेका छन् । झापाको शनिश्चरेमा कक्षा ३ सम्म, काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माविमा ४ देखि ६ कक्षासम्म र मोरङको सुनपकवा माविमा ६ देखि ८ कक्षासम्म ।

‘किन फरक-फरक विद्यालय पढ्नुभएको ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले रोचक उत्तर दिए- पास भइँदैन थियो, विद्यालय फेरेपछि कक्षा चढ्न पाइन्थ्यो नि त !’

कहाँ-कहाँ लगानी ?

व्यवसायी प्रसाईंले मूलतः चार संस्थामा ठूलो लगानी गरेका छन् । पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल बिर्तामोड, बी एन्ड सी टिचिङ हस्पिटल बिर्तामोड, होटल एट्रियम प्रालि बिर्तामोड र सूर्यविनायक हरित कृषि तथा थोक बजार प्रालि भक्तपुरमा उनको ठूलो लगानी छ ।

पूर्वाञ्चलमा ६ अर्ब, बी एन्ड सीमा ७ अर्ब, होटल एट्रियममा ५ अर्ब र कृषि बजारमा २ अर्ब गरी कुल २० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उनले बताए । ‘त्यसमध्ये करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट लिएको कर्जा हो,’ उनले भने । प्रसाईंका संस्थामा करिब ५ हजारले रोजगारी पाएका छन् ।

‘नेताहरुले देशलाई सही दिशा नदिँदा युवा बिदेसिने क्रम बढेर गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘म जस्ता सयौं व्यवसायीको लगानी जोखिममा छ ।’ निराशा बाँडिरहँदा, निराशा पालिरहँदा उनको सपना भने निकै ठूलो छ- विश्वविद्यालय बनाउने सपना । ‘बी एन्ड सीलाई विश्वविद्यालय बनाएर मर्ने सपना छ,’ उनले भने ।