काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने बताए ।
संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।
‘यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर नै नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।’
श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिहरुप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
‘युवाको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘सरकारले श्रमिकको हितरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै विदेशमा रहेका नेपाली, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय भएको बताए ।
‘सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘सो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय भएको हो ।’
लाखौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपाली र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।
‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका आंशिक चुनौती सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरल र सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउन निर्देशित गरिसकेको जानकारी गराए ।
