काठमाडौं । नक्कली भुटार्नी शरणार्थी प्रकरणका अभियुकत् नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले शेर्पालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरेको हो ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दाका अभियुक्त उनले जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा इन्कारी बयान दिएका थिए । शेर्पाविरुद्ध जाहेरी दिएका जिमा शेर्पेनीलगायतले ‘५४ लाख लेनदेन भएको तर अमेरिका लैजान होइन, प्रहरीले जाहेरीमा हामीले नभनेको कुरा लेखी सही छाप गराएको’ भनेर जिल्ला अदालतमा २०८० जेठ ११ मा निवेदन दिएका थिए ।
उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालतको आदेश बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएका गोविन्दकुमार चौधरीलाई पनि १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
चौधरीकी पत्नी निजुले मोरङ कसेनीको जग्गा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशवप्रसाद दुलालले भनेको मानिसको नाममा पास गरिसकेको पाइएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश बेरीतको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश भने सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सदर गरेको छ ।
यो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो भने कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख, रामशरण केसी १५ लाख र शमशेर मियालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
