काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा भएको अनियमिततामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार पौडेललाई दोषी ठहर हुने आदेश गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका अन्य आठ जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।
विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिएर रकम निकासा गरेको तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रणाली सञ्चालन नगरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख थियो ।
अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक र निमबहादुर ओलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । तर, पौडेलबाहेक सबैले सफाइ पाएका छन् । सजाय निर्धारण गर्न वैशाख २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनी त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख थिए ।
मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्णरुपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे) स्थापना भएको हो ।
