वासिङ्टन डीसी । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी-२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका पुनले वासिङ्टन डीसीमा आयोजित भी-२० को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।
भी-२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो ।
पुनले बैठकमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याए ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खासगरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिस प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरुको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट गरे ।
गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे ।
‘कोप-२८ बैठकमा मेरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको थियो कि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यन्तै न्यून भूमिका छ,’ पुनले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु कि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको असमान जोखिमबाट अल्पविकसित मुलुकहरुलाई तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ ।’
मन्त्री पुनले जवलायु परिवर्तनको प्रभावबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरुमा तीव्र रुपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरुमा पानीको बहाव घटेको, हिमतालहरु विस्फोटको जोखिम बढेको तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिहरुका कारण विकासका पूर्वधारको दिगो विकास प्रयासमात्र नभई मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनसमेत खतरामा परेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरुका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधाहरुमा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरुको रहनुपर्ने उल्लेख गरे ।
जलवायु परिवर्तनका असरबाट विश्वलाई बचाउन विकसित मुलुकहरु आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमानदार हुनुपर्ने मन्त्री पुनले स्मरण गराए । जलवायु परिवर्तनको असर तथा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपदहरुको सामना गर्न नेपालको आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त रहेकामा उनले सदस्य राष्ट्रहरुलाई अगवत गराए ।
‘जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरुसँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु कोषमार्फत विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण पहुँच खोजिरहेका छन् । म विकसित मुलुकहरुलाई जलवायु प्रभावित देशमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका लागि आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरु स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणासहित अघि बढेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा भी-२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० मन्त्री, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालगायत उपस्थित थिए ।
