काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनले भेटवार्ता गरेका छन् । निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् । दुवै उपाध्यक्ष र मन्त्री पुनबीच वासिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गए राति भेट भएको हो ।
यस्तै उनीसँग अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीले पनि भेटवार्ता गरेका छन् । विश्व बैंक उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओलाई उनले जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए ।
आईडीए बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि काठमाडौँस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी गराए । उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे ।
आईडीएलाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए ।
उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको (ग्रिड डीपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे ।
विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले गत सातामात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तीय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौँस्थित अधिकारीहरुसँग भएको राउन्ड टेबल बैठक फलदायी भएकाले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे ।
दुवै आयोजना नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ रहेको जानकारी गराउँदै उनले ती अयाोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । असारभित्रमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताए ।
माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँच मार्ग निर्माण तथा जमिनको अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुनेको जानकारी उनले दिए ।
नेपालले जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको समेत सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट गरे ।
आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलिटीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा आईएफसी र नेपालबीचको सहकार्य थप प्रगाढ र सुदृढ भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल र आएफसीबीच पाँच दशक लामो सहकार्य रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आईएफसीले पहिलोपटक लगानी गरेको बताए ।
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर नेपालको आर्थिक विकास प्रयास तथा पुँजीको व्यवस्थापनमार्फत निजी क्षेत्रको विकासमा आईएफसीले गरेको सहयोग सराहनीय रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र बढाउन र पुँजी परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन पनि अपिल गरे । नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, यातायात र कृषि क्षेत्रमा आईएफसीको सहयोग रहँदै आएको उनले बताए ।
आगामी दिनमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण रहेको उनले बताए । सानो अर्थतन्त्र भएका कारण लगानीयोग्य पुँजी रहेकाले नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानी स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरेको उनले बताए ।
निजी पुँजी परिचालन बढाउन, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि र वित्तीय पहुँच बढाएर जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागिपरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
तीनवटै भेटमा पुनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको र त्यसमा उच्चस्तरको सहभागिताको अपेक्षा राखिएको बताए ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री पुन सोमबार बिहान अमेरिका प्रस्थान गरेका गरेका छन् ।
