काठमाडौँ । सरकार र दुई ठूला जलविद्युत आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशीका प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच आयोजना निर्माणको काम छिटो थाल्ने सहमति भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे, ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस (भर्चुअल रुपमा) तथा एडीबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
बैठकमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धबारे विस्तृतमा छलफल भएको छ । छलफलमा दुवै आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि सम्पन्न गरिएका कामबारे प्रस्तुति गरिएको थियो ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणको विश्व बैंक र खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको एडीबी नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा काम अघि बढाउने सम्झौता भएको छ ।
दुवै आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।
बैठकमा आयोजना स्थलमा जारी निर्माण पूर्वका तयारी कार्यबारे पनि अवगत गराइएको छ । आयोजना प्रवर्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने बताएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारी स्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ ।
विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।
रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामावेश गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन लगायतका काम यसअघि नै सकिएका छन् ।
पहुँच मार्ग निर्माण र मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । दुवै आयोजनाको अनुमानित लागतबारे प्राविधिक तहमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
क्षेत्रीय बजारमा नेपालले उपस्थिति जनाइसक्यो : अर्थमन्त्री
बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले माथिल्लो अरुण र दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजनाको निर्माणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थपिने बताए । उनले आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ गर्न नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले दुवै आयोजनाको तयारी राम्रोसँग भइरहेको भन्दै प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एडीबीले सहवित्तकर्ताहरूसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री पुनले दुई ठूला आयोजनाको निर्माणपछि नेपालको अरु ठूला आयोजना निर्माणका लागि क्षमता वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गरेको तथा बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत दिन लागिएको भन्दै आन्तरिकमात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपालको विद्युतको माग रहेको बताए ।
क्षेत्रीय बजारमा थप माग बढ्ने सम्भावना रहेकाले आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि थप लगानी चाहिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण राम्रो रहेकाले लगानी वृद्धि गर्न विश्व बैंक, एडीबीसहितका विकास साझेदारहरुलाई अपिल गरे ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न विकास साझेदारहरुलाई आग्रह गरे । २९ हजार मेगावाट क्षमताको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको जानकारी गराउँदै उनले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनामा लगानी गर्नेबारे धारणा बनाउन विश्व बैंक र एडीबीलाई आग्रह गरे ।
