काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले रुसमा पुन: श्रम स्वीकृति खुला गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व, रुसमा नेपालीहरु अवैधानिक रुपमा सेनामा भर्ति भएकोलगायतका कारण देखाएर यसअघि बन्द गरिएको श्रम स्वीकृति संघकै पहलमा खुला गरिए पनि सरकारले पुनः चैत २० बाट बन्द गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर एनआरएनए प्रतिनिधिले पुन: खुला गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री अर्यालसँग मन्त्रालयमा गरेको भेटमा कुनै पनि कुरामा समस्या आउनासाथ त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले रुसको विषय कुनै मन्त्रालयगत मात्रै नभएर समग्र राज्य सरोकारको विषय भएकाले सरकारले यथेचित रुपमा समाधान गर्ने र त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग जी टु जी गरेरमात्र कामदार पठाउन आग्रह
भेटमा अध्यक्ष डा. केसीले रोजगार गन्तव्य बनेका क्रोएसिया, रोमनियालगायतका युरोपेली मुलुकमा नबुझीकनै जाने र समस्यामा पर्ने, दलालबाट ठगिनेलगायतका समस्या बढ्दै गएकोले सरकारी तहबाटै नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति दिएर व्यवस्थित तरिकाले कामदार उठाउन आग्रह गरे ।
यस्तै उनले चेक रिपब्लिकमा श्रम खुलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी तथा अध्ययन गरिरहेको र नयाँ तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुकका कामदार पठाउन सरकारी तयारी रहेको र केही देशमा पहल भइरहेको उल्लेख गरे ।
‘कुवेतमा अवैधानिक रुपमा रहेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काऔं‘
अध्यक्ष डा. केसीले हाल कुवेतमा समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । रेसिडेन्ट कानुन उल्लंघन गरेका उनीहरुलाई स्वदेश फर्कन कुवेत सरकारले बाटो खुला गरे पनि टिकट काट्ने रकम अभावमा फर्कन नसकेकाले उनीहरुलाई फिर्ता गर्न सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कुवेत सरकारले रमदानको अवसर पारेर ४ वर्षपछि अवैधानिक रुपमा त्यहाँ रहेका आप्रवासीलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिएको छ । अध्यक्ष केसीले हाल २ हजारभन्दा बढी नेपालीले सो सुविधा पाएका छन् ।
उनीहरुले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा गएर आवश्यक ट्राभल डकुमेन्टसमेत तयार गरिरहेको तर २ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिक घरफिर्तीका लागि हवाई टिकट तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहजीकरण गरिदिन उनले मन्त्रीसमझ आग्रह गरे ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले आफूहरुलाई त्यसबारे जानकारी आएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनेबारे पहल गर्ने बताए ।
नीति निर्माणमा एनआरएनएलाई सहभागी गराउन आग्रह
भेटमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष केसीले एनआरएनएले सरकारको सहयोगीकै रुपमा काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नीति निर्माण गर्ने क्रममा आफूहरुलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह गरे ।
वैदेशिक रोजगारी, गन्तव्य मुलुकको पहिचान तथा खोजी, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलगायतका विषयमा नै संघले पनि काम गर्दै आएकाले अनुभव साटासाट मात्रै नभई नीति निर्माणमै आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष केसीको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले आफू मन्त्रालयमा भएसम्म सबै किसिमका नीति निर्माणमा सहभागी गराउने परिपाटीको सुरुवात गर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन र मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि संघको संयन्त्रलाई सदुपयोग गर्न पनि अध्यक्ष केसीले आग्रह गरे । यस्तै श्रमिक कल्याणकारी कोषको उचित सदुपयोग गर्न, इराकमा श्रम स्वीकृति खुला गर्न र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नका लागि पहल गरिदिन पनि उनले आग्रह गरे ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र सातवटै प्रदेशमा भोकेसनल तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न संघले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई र महिला सचिव राधिका गुरुङ (टीका)ले महिला श्रमिकलाई सुरक्षित रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउने कार्यमा पहल गर्न अनुरोध गरे । जुनमा आयोजना हुन लागेको एनआरएनए प्रथम महिला सम्मेलनबारे पनि मन्त्री अर्याललाई जानकारी गराइएको छ ।
श्रममन्त्री अर्यालले श्रमिकको हित हुने कार्यमा संघसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । भेटमा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत र अधिकृत कुनाल मिश्र पनि सहभागी थिए ।
