तेस्रो लगानी सम्मेलन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ४० भन्दा बढी देशका नेपाली राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् । वैशाख १६ र १७ का लागि तय भएको लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरुप मन्त्री पुनले राजदूतहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
बैठकका लागि मन्त्री पुन शुक्रबार साँझ अबेर परराष्ट्र मन्त्रालय गएका थिए । बैठकमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए ।
मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखहरुलाई अबको एक महिना लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निर्देशन दिए ।
‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरवको विषयसँग जोडिएको छ,’ पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरुलाई आग्रह गर्छु कि अबको एक महिना सबै काम छाडेर यसैमा लाग्नुस् ।’
मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्च पदस्थ सरकारी व्यक्तित्वहरुलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको स्मरण गर्दै सम्मेलनमा आउन निश्चित भएकाहरुको सूची तयार पारेर पठाउन भनेका छन् ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारको काम अघि बढाएको उनले बताए । त्यसका लागि १२ वटा कानुन संशोधनमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरुलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
‘१२ वटा कानुन र कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरु गर्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीत्रैकी कानुन बनाउन भइहरेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरुलाई भन्नुस् ।’
मन्त्री पुनले सरकारको मूल नेतृत्व उही रहेको र एकाध मन्त्रीहरु मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उनले सो समुदायमा यो सन्देश प्रवाह गर्न राजदूतहरु र नियोग प्रमुखहरुलाई अनुरोध गरे ।
भारत, चीन, दक्षिण कोरिया र खाडीसहित विभिन्न मुलुकमा भइरहेका पूर्वतयारीका कामलाई थप तीव्रता दिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए । बैठकमा बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बंगलादेश, भारत, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका राजदूत तथा नियोग प्रमुख सहभागी थिए ।
