मकवानपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरी काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औँ साधारणसभामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताए ।
‘राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘तर निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको, गुणस्तरीय काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्या पनि गम्भीर छन् ।’
रणनीतिक महत्वका आयोजना ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजना थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनामध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना सहमतिका आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयावधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनले स्पष्ट पारे ।
पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुन बाधक देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने बताए ।
‘वन ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ ।’
