काठमाडौँ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको हो ।
भेटका क्रममा मन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकेसहितको टोलीका सदस्यले नेपाल बैंकको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएको थियो ।
रथनायकेले नेपालको नीतिगत सुधार तथा विकासको प्रयास सराहनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाललाई एआईआईबीले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी दिनमा उपलब्धताका आधारमा नेपालमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको जानकारी गराए ।
५० प्रतिशत पुँजी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परिचालन गर्ने एआईआईबीको नीतिअनुसार नेपालको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री पुनको उक्त आग्रहका लागि धन्यवाद दिँदै रथनायेकेले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको छनोट गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने औंल्याए । मन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निम्ता दिए । रथनायेकेले सम्मेलनमा उच्चस्तरबाट सहभागिता जनाइने जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले नेपालसहित मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न टोलीसँग आग्रह गरेका छन् । एआईआईबीको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा महँगो भएकाले नेपालले अपेक्षित रुपमा ऋण लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भए पनि महँगो ब्याजदरका कारण सोचेजति लाभ लिन नसकेको स्पष्ट गरे । नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण जरुरी हुने मन्त्री पुनले बताए ।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले आन्तरिक स्रोतको सीमितताका कारण बाह्य स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट गरे । पुनले पूर्वाधार विकाससहित जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न टोलीलाई आग्रह गरे ।
जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता भएकाले सो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको पुनले औंल्याए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमणका क्रममा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले बजारको समस्या नरहेको स्पष्ट गरे ।
यस्तै बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार सम्झौता भएको र ४० मेगावाट बिजुली छिट्टै बंगलादेश निर्यात गर्न लागिएको बताए । सन् २०२६ मा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नैपर्ने भन्दै उनले उक्त लक्ष्य छुन नेपालमा लगानी विविधिकरण गर्न उनको आग्रह छ ।
नेपालले विकास आयोजनामा जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने सोच बनाएकाले त्यसका लागि समेत सहयोग गर्न मन्त्री पुनले अनुरोध गरे । देशभित्र र बाहिरको समेत निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए ।
एआईआईबीको दक्षिण कोरियाली कम्पनी प्रमुख लगानीकर्ता रहेको २१६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको लगानी छ । यस्तै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन केही विद्युत प्रसारण लाइनमा पनि एआईआईबीले लगानी गरेको छ ।
