काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए ।
चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आयोजना गरेको ‘आरबीबीएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए । हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन् ।
सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढी छ ।
कार्यालयका अनुसार आठ महिनामा ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसले मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्चबीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ ।
यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाखबराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाखबराबर छ ।
चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कुल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५.०८ प्रतिशतमात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४.३३, गैरकर राजस्व असुली ५१.५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ५.५२ प्रतिशतमात्रै हो ।
चालु आवको सुरुवाती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारको आम्दानीमात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पुँजी सिर्जना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन ।
सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५०.९८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६.८९ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गत माघ अन्तिम सातामात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ ।
सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोडबराबर छ । गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोडबराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो ।
चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कुल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब ६ करोड र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड गरी २८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यावारमा देखिएको असन्तुलनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कुल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कुल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाखबराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाखबराबरको निर्यात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात २.६६, निर्यात ३.९९ र व्यापार घाटा २.५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।
