काठमाडौं । म्यानपावरका एजेन्टमाथि उच्च निगरानी राख्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई बिहीबार जारी गरेको १४ पृष्ठ लामो निर्देशनमा म्यानपावरका एजेन्टमाथि उच्न निगरानी राख्न भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले भिजिट भिसामा कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न त्यस्ता कम्पनीका तर्फबाट जिल्लामा खटाइने प्रतिनिधि (एजेन्ट) माथि उच्च निगरानी राख्न गृह मन्त्रालयले सीडीओ कार्यालयहरुलाई सर्कुलर गरेको हो ।
विदेश पठाइदिने नाममा हुने गैरकानुनी (बिनारसिदका) लेनदेनका कार्य नगर्न सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गर्ने र गैरकानुनी लेनदेन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न पनि गृहले निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाप्रतिको नकारात्मक अभिव्यक्ति निस्तेज बनाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा राख्नेसम्मको निर्देशन जारी गरिएको छ ।
यस्ता छन् आर्थिक विषयसँग जोडिएका केही बुँदा
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा टुट्ने गरी नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने,
२. गैरकानुनी रुपमा विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु,
३. लागु पदार्थको कारोबार, जुवातास, अवैध मुद्रा, हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, संरक्षित वनजन्य वस्तुहरुको अवैध ओसारपसार, अनधिकृत वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कार्य, नेटवर्किङ व्यवसाय आदि ।
४. फरक विजक जारी गरेर भन्सार पार गरी ल्याएका वा भित्री नाकाहरुबाट नेपाल भित्र्याइने खाद्यवस्तुहरु खास गरी माछा, कुखुरा, कुखुराका चल्ला, विषादीयुक्त तरकारी आयात, पाउडर दुध, गाईभैंसी, खसीबोकाहरु आदि ।
५. हाल देखिएका अनुचित लेनदेन, लघुवित्त, सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित वित्तीय/ गैरवित्तीय प्रकृतिका ठगीसम्बन्धी अपराधको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने । त्यस्ता घटनाको छानबिन, अनुसन्धान गराई यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति, समूहउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने।
६. सीमा क्षेत्रमा अवैध तस्करी गर्ने र राजस्व हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र स्थान उपर विशेष निगरानी गर्ने । सूचना संकलन र शंकास्पद क्षेत्रमा सुरक्षा परिचालन गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहका गतिविधि निस्तेज गर्ने ।
७. राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धमा जिल्लाभित्र राजस्व संकलन गर्ने निकायका प्रमुख एवं जिल्लाभित्रका उद्योगी व्यापारीहरु र राजनीतिक दलसँग आवधिक रुपमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी/गराई जिल्लाभित्र राजस्व चुहावट नियन्त्रका लागि सहकार्य गर्ने, गराउने ।
८. राजस्व छली भित्र्याइएका सामान राख्ने गोदाम घरहरुका बारेमा सूचना संकलन गरी सम्बन्धित निकायहरुसँगको सहकार्यमा खानतलासी लिने ।
