काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनी वा कुनै सहुलियत दिई प्रवाह भएको कर्जा ऋणीले दुरुपयोग वा अपचलन गरेमा कर्जामा पाएको छुट ब्याज या अन्य सहुलियतलाई साँवा कायम गरी त्यस्तो साँवाको सम्पूर्ण अवधिको ब्याज र हर्जनासमेत असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले त्यस्तो रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित ऋणीले जुन निकायबाट त्यस्तो छुट वा सहुलियत प्राप्त गरेको हो, सोही निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ५७ मा यो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो ।
संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको वित्तीय अधिकारलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । यो विधेयक संसदमा पेस गर्न २०८० माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।
