काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । यस्तै कार्यदलमा लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् ।
कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लघुवित्तविरोधी संघर्ष समितिले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै पीडितको पुन:स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपांग, दीर्घरोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत माग राखेर लामो समयदेखि उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वको समितिलाई आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
पुनको निर्देशनमा रिसाल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार र शुक्रबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेको थियो । सरकार र लघुवित्तपीडितबीच शुक्रबार ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने उल्लेख छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको हो । सहमतिअनुसार पीडितले शुक्रबारदेखि नै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
