कैलाली । सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिमा बोर्डले उपचारमा लागेको खर्च व्यहोर्ने भएपछि स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण बढेको हो ।
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश हुनेको संख्या क्रमशः बढिरहेको बोर्डका सुदूरपश्चिमका प्रमुख जनकबहादुर साउदले जानकारी दिए । सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या पाँच लाख ८६ हजार ९१५ पुगेको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बिमा गराउनेमा महिलाको संख्या बढी छ । स्वास्थ्य बिमा गराउनेमा महिलाको संख्या तीन लाख ९ हजार १२ र पुरुषको संख्या दुई लाख ७७ हजार १९० छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिमले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या सबैभन्दा बढी कैलालीमा दुई लाख ९९ हजार १४५ पुगेको छ भने कञ्चनपुरमा ६४ हजार ४२० र अछाममा ५७ हजार ९६४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।
यसैगरी बझाङमा ४२ हजार १०२, बाजुरामा ३६ हजार ५३६, बैतडीमा २६ हजार १०७, डडेल्धुरामा २३ हजार ५६२, डोटीमा २० हजार ९२८ र दार्चुलामा १६ हजार १५३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको बोर्डले जनाएको छ ।
प्रमुख साउदका अनुसार पुराना बिमितमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन पाँच जना सदस्य भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम तिर्नुपर्छ भने पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए एक सदस्य बराबर थप सात सयका दरले वार्षिक प्रिमियम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
बिमित परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार शुल्क स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा सहज हुन लागेकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण बढ्न थालेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा गराएका व्यक्तिको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघीय अस्पतालमा उपचार सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । बिमितहरूको पहिलो सेवा केन्द्रमा उपचार हुन नसके प्रादेशिक र संघीय अस्पतालबाट उपचार सेवा लिँदै आएका छन् ।
सरकारले २०७२ सालदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
सरकारले अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी–एड्स संक्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई भने निःशुल्क बिमा गर्ने गरेको छ ।
