कैलाली । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिँदाको प्रत्यक्ष प्रभावले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट शून्यता भएको हो । बजेट पारित नहुँदा साउन १ देखि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र खर्च ठप्प छ ।
सरकारमा सहभागी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)ले समय छँदै बजेटमाथिको छलफल गराउनुपर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गरेको र अन्य वैधानिक विकल्पको खोजी नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पुर्याएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सोडारी भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा रहेको उनका स्वकीय सचिव दीर्घ जोशीले जानकारी दिए । ‘अझै आठ दिन बाँकी छ, यस बीचमा उहाँ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा दलको बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभएकाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सत्ता साझेदार दलले सरकार छाडेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले साउन १८ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले असार २० मा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका रावल प्रदेशमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेकै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन दिएको भए त्यसैमा टेकेर अब गठन हुने अर्को सरकारले बजेट ल्याउन पाउँथ्यो,’ उनले भने, ‘अब गठन हुने सरकारले पनि कुन आधारमा बजेट ल्याउने भन्ने अहं सवाल बनेको छ ।’
