नेपालमा लगानीका लागि पैसा, ऊर्जा र उद्यमीको कमी छैन । बैंकमा करिब १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ, वार्षिक २३ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ र विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । अहिलेको चुनौती यही तरलता, रेमिट्यान्स, ऊर्जा र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
उद्यमीसँग लगानीका अवसर छन् । तर, उनीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न, व्यवसाय विस्तार गर्न र रोजगारी दिन सक्ने स्थिर नीति तथा भरपर्दो कानुनी र प्रशासनिक वातावरण चाहिएको छ ।
विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांकअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत छ, जबकि दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रह्यो, जुन अघिल्लो वर्ष ४.४३ प्रतिशत थियो । चालु वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ३.६ देखि ४.१ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेका छन्, जुन सरकारको ७ प्रतिशत लक्ष्यको करिब आधा हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा देशसँग २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले १९.६ महिनाको आयात धान्न पुग्छ । रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३ प्रतिशत हो । चालु खाता ६ अर्ब ३० करोड डलरले बचतमा छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक वृद्धि ५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने विद्युत् क्षेत्र २०.९ प्रतिशतले बढेको छ । यी हाम्रा बलिया पक्ष हुन् ।
तर, बाह्य क्षेत्रको यो बलियोपन उत्पादनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । गत वर्ष २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो । निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्र धान्छ भने रेमिट्यान्स वस्तु निर्यातको साढे सात गुणा छ । रेमिट्यान्सले निक्षेप र आयात धानेको छ, स्वदेशी उत्पादन होइन ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो, जबकि नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । मूल्यवृद्धि घटाएर हेर्दा कर्जा वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जाको अनुपात ९५.७ प्रतिशतबाट ९५.९ प्रतिशत मात्र पुग्यो, अर्थात् केवल ०.२ प्रतिशत बिन्दुको वृद्धि । कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकमा प्रशस्त पैसा भएको बेला पनि कर्जा नबढ्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको देखाउँछ ।
कर्जाको प्रवाह पनि उत्पादनभन्दा उपभोगतर्फ बढी छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्र बढ्यो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घट्यो । कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले नगद प्रवाह भए पनि धितो नहुने साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।
सन् २०२६ जुलाईको मध्यसम्म समग्र निष्क्रिय कर्जा ५.७ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च विनियोजनको ४६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारी लगानी नबढ्दा निर्माण, उद्योग र आपूर्ति क्षेत्रको माग पनि खुम्चिएको छ ।
पुँजी बजारले पनि उद्योगलाई दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन सकेको छैन । सूचीकृत ३०५ कम्पनीमध्ये उत्पादनमूलक उद्योग ३१ वटा मात्र छन् भने बजार पुँजीकरणको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा बिमा कम्पनीको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले मानव जीवन, ऊर्जा, यातायात र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । सरकारी द्रुत क्षति मूल्यांकनअनुसार कुल क्षति करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत हो ।
करिब ४ हजार ८ सय व्यवसायमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्, चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध भएको छ र पर्यटन मौसमको सुरुमै दुई सयभन्दा बढी होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसले व्यवसाय र पुनर्निर्माणमा थप जोखिम थपेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत रह्यो, जबकि सरकारले ५.५ प्रतिशत अनुमान गरेको थियो । मूल्य स्थिर रहनु राम्रो हो, तर मूल्य कम बढ्नुलाई मात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन । विकासशील मुलुकमा लामो समय मूल्य सुस्त रूपमा बढ्नुको अर्थ मानिसले खर्च घटाएको, बजार चलायमान नभएको र उद्योगको गति सुस्त भएको पनि हुन सक्छ ।
यसको प्रमाण उद्योगमा देखिन्छ । उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् । अब भने तेल, आयात मूल्य र बाढीका कारण लागत बढ्न थालेको छ; साउनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत र थोक मुद्रास्फीति ८.२७ प्रतिशत पुगेको छ । हामीलाई मूल्य स्थिरतासँगै मानिसको क्रयशक्ति, उत्पादनशील लगानी, औद्योगिक वृद्धि र रोजगारी चाहिएको छ ।
सुस्तता व्यवसायीको मनोबलमा पनि देखिएको छ । हाम्रो अनुभवमा व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा छ । रोजगारीको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालको बेरोजगारी दर १०.५ प्रतिशत थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा न रोजगारीमा, न शिक्षा वा तालिममा छन् । यो अत्यन्त निराशाजनक अवस्था हो ।
स्वच्छ ऊर्जा : बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा प्रयोग गर्न सके उत्पादन लागत घट्छ र आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।
स्वदेशी बजार : करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयात आफैंमा एउटा ठूलो बजार हो । उद्योगहरूमा आधाभन्दा बढी क्षमता खाली रहेकाले थप लगानीबिनै उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
सेवा र पर्यटन : सन् २०२५ मा ११ लाख ६० हजार पर्यटक आए र औसत १६ दिन बसे । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा नेपालबाटै विश्व बजारमा बेच्न सकिन्छ ।
क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला : तीव्र गतिमा बढिरहेका भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले उनीहरूको मूल्य शृङ्खलामा पार्टपुर्जा र प्रशोधित वस्तु आपूर्ति गर्न सक्छ, नाका र व्यापार प्रक्रिया भरपर्दो भए ।
रेमिट्यान्स लगानी : वार्षिक २३ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्सको एउटा हिस्सा सेयर, बन्ड र विदेशबाट फर्केका युवाका उद्यममा लगाउन सके त्यो उत्पादनशील पुँजी बन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र साना उद्यमको काँधमा
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन् । यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् र करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले मात्र चलाएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा संलग्न कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्तै साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन् । गणनाअनुसार करिब ३० प्रतिशत प्रतिष्ठान महिलाले व्यवस्थापन गरेका छन् । यसको अर्थ हो, गाउँ र साना सहरमा रोजगारी, स्वरोजगारी र महिला उद्यमशीलताको मुख्य आधार नै साना तथा मझौला उद्यम हुन् ।
किन महत्त्वपूर्ण छन् ?
ठूला उद्योगले पुँजी र प्रविधि ल्याउँछन् तर व्यापक रोजगारी र स्थानीय आयको स्रोत साना तथा मझौला उद्यम हुन् । यिनले थोरै पुँजीमा धेरै रोजगारी दिन्छन्, स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपको उपयोग गर्छन् र ठूला उद्योगका लागि आपूर्तिकर्ता तथा वितरकको काम गर्छन् ।
३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा रोजगारी, शिक्षा वा तालिमबाहिर रहेको र वार्षिक लाखौं युवा विदेशिने अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा छिटो बाटो यही क्षेत्र हो । विदेशबाट फर्केका युवाको सीप र बचतलाई उत्पादनमा लगाउने माध्यम पनि यिनै उद्यम हुन् ।
तर, यिनै उद्यम सबैभन्दा बढी समस्यामा
कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुने र चालु पुँजी (मौज्दात तथा कारोबार) को आधारमा १५ प्रतिशतजति कर्जा मात्र जाने भएकाले नियमित कारोबार भए पनि धितो नहुने उद्यमी बैंकको ढोकाबाटै फर्किनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विपन्न वर्ग कर्जा ७.३ प्रतिशतले र ओभरड्राफ्ट कर्जा २.६ प्रतिशतले घटेको छ ।
बजारमा माग घट्दा, ठूला ग्राहक र सरकारी निकायबाट भुक्तानी ढिला हुँदा र लागत बढ्दा पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चोट यिनै उद्यमले खेप्छन् । गणनाअनुसार करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर छन्, जसले गर्दा उनीहरू औपचारिक कर्जा, बिमा र सरकारी सहुलियतको पहुँचबाट वञ्चित छन् । हालको बाढीले प्रभावित गरेका करिब ४ हजार ८ सय व्यवसायमध्ये ठूलो हिस्सा पनि साना होटल, पसल र स्थानीय उद्यम हुन् ।
तत्काल सम्बोधन जरुरी
साना तथा मझौला उद्यम बन्द हुँदा त्यसको असर रोजगारी, स्थानीय माग र बैंकको कर्जा गुणस्तरमा एकैसाथ पर्छ । यसले माग घट्ने, उद्योग सुस्त हुने र कर्जा नबढ्ने दुष्चक्रलाई अझ गहिरो बनाउँछ । यसको विपरीत, यिनीहरूलाई सहज वित्त, सरल प्रक्रिया र बजार पहुँच दिन सके बैंकमा थुप्रिएको तरलता सिधै उत्पादन र रोजगारीमा पुग्छ । त्यसैले महासंघ निम्न विषयमा तत्काल पहल गर्न आग्रह गर्दछ :
– धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलको आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था, कर्जा सुरक्षण कोषको विस्तार र चल सम्पत्ति धितो रजिस्ट्रीको प्रभावकारी प्रयोग ।
– सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने अनिवार्य व्यवस्था ।
– दर्ता, नवीकरण, कर र लेखासम्बन्धी प्रक्रियालाई एकद्वार र डिजिटल बनाई अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन ।
– बाढी तथा विपद्प्रभावित साना व्यवसायका लागि छिटो कर्जा पुन:संरचना, सहुलियतपूर्ण पुनर्स्थापना कर्जा र सरल बिमा दाबी प्रक्रिया ।
– सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता र ठूला उद्योगसँगको आपूर्ति शृंखलामा जोड्ने कार्यक्रम ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय नियमन, उद्योग र जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम पालना, कर प्रशासन र कम्पनी दर्ता तथा विवरण बुझाउने व्यवस्थाको व्यवस्थित समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
सरकारले महासंघ र सम्बन्धित पेसागत तथा क्षेत्रगत संस्थासँग मिलेर यी व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ, प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ र सेवा दिने समयसीमा पारदर्शी रूपमा तोक्नुपर्छ । यसको अर्थ कानुन खुकुलो बनाउने वा आवश्यक सुरक्षा हटाउने होइन; अनावश्यक अवरोध हटाएर कानुन निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य ढंगले लागू होस् भन्ने हो ।
भन्सार प्रणाली आधुनिक बनाउने, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया लागू गर्ने, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार बनाउने र सीमापार ढुवानी भरपर्दो बनाउने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, साफ्टा, बीबीआईएन र बिमस्टेकजस्ता लगानी, व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्झौताले लागत घटाउने, भन्सार छिटो हुने, बजार पहुँच सहज हुने र लगानी भित्रिने नतिजा दिनुपर्छ ।
छिमेकी मुलुकसँग मिलेर क्वारेन्टाइन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने, भरपर्दो परीक्षण मापदण्डलाई पारस्परिक मान्यता दिने, रेल र सडक जोडान सुधार्ने र अनावश्यक गैरभन्सार अवरोध हटाउने काम पनि जरुरी छ । हालै रसुवा नाका अवरुद्ध हुँदा देखिएझैं वैकल्पिक व्यापार मार्गको तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यसका लागि महासंघले सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिमा हरेक तीन महिनामा लक्ष्य तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । व्यापारको सफलता कतिवटा सम्झौता भए भन्नेले होइन, नेपाली व्यवसायले कति प्रतिस्पर्धी भएर निर्यात गर्न, उत्पादन बढाउन र सम्मानजनक रोजगारी दिन सके भन्नेले नापिनुपर्छ ।
आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सम्बन्ध आजको आवश्यकता हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई महासंघको पूर्ण समर्थन छ; कुनै पनि व्यवसायी वा कम्पनी कानुनभन्दा माथि हुँदैन । तर निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाबाट प्रमाण नहेरी कुनै उद्यमीलाई दोषी ठान्नु पनि हुँदैन । अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष होस् ।
पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउनु वा व्यवसायीमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना हुने गरी प्रयोग गर्नु हुँदैन । वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार र आपराधिक कार्यबाट छुट्याउनुपर्छ ।
कानुन लागू त गर्नैपर्छ, प्रश्न कसरी लागू गर्ने भन्ने हो । नयाँ सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ– शंकामा आधारित सम्बन्धबाट माथि उठौं र पारदर्शी नियम, संस्थागत उत्तरदायित्व र नतिजामा आधारित साझेदारीतर्फ अघि बढौं ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा बुधबार आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रको वृद्धिको सम्भावना विषयक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार ।)
