काठमाडौं । अमेरिका-इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जा संकट, चुलिँदो सार्वजनिक ऋण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा भइरहेको ठूलो लगानीले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ। यही चुनौतीबीच अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका लागि बैंककमा भेला हुँदैछन्।
सोमबारदेखि शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा बढ्दो मुद्रास्फीति, जलवायु संकट, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक दबाबमा परेका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आइएमएफले वित्तीय सञ्चिति बलियो बनाउन सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर आलोचकहरूले विशेषगरी विकासशील देशलाई आर्थिक संकटको सामना गर्न थप वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
आइएमएफकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र ऊर्जा आपूर्तिमा आएको धक्का र कृत्रिम बौद्धिकताका कारण बढेको मागको दोहोरो दबाबमा छ। इरान युद्धका कारण तेल तथा ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुँदा आयातित ऊर्जामा निर्भर विकासशील देश बढी जोखिममा परेका छन्।
बोस्टन विश्वविद्यालयको विकास नीति केन्द्रका निर्देशक केभिन पी. गलाघेरले युद्ध, बढ्दो ब्याजदर र एल निनोका कारण तीव्र बनेको जलवायु संकटले गरिब देशको आर्थिक अवस्था थप कठिन बनाएको बताएका छन् । उनले ती देशलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले पनि ऊर्जा तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण लाखौँ मानिस पुनः गरिबीमा धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। महँगीले न्यून आय भएका परिवारको क्रयशक्ति घटाउनुका साथै विकासशील देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा समेत अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता छ।
विकसित देशमा ऊर्जा मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिको दबाब बढाएको छ। यसका कारण केन्द्रीय बैंकहरू ब्याजदर बढाउने वा मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने दबाबमा छन्। उच्च ब्याजदरले सरकार तथा निजी क्षेत्रको ऋण लागत बढाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिमा भइरहेको ठूलो लगानीले सेयर बजार र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिएको छ। आइएमएफका अनुसार एआई क्षेत्रमा हुने लगानी रेलमार्ग, विद्युत तथा दूरसञ्चार सञ्जाल निर्माणमा हुने लगानीभन्दा पनि ठूलो हुन सक्ने सम्भावना छ।
यद्यपि, एआई प्रविधिको विकास र आपूर्ति शृङ्खलाबाट बाहिर रहेका विकासशील देशले यसको आर्थिक लाभ पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रविधिमा सीमित पहुँच, कमजोर पूर्वाधार र लगानीको अभावले धनी तथा गरिब देशबीचको आर्थिक खाडल थप फराकिलो बनाउन सक्ने जोखिम छ।
यस साता हुने बैठकमा समूह २० (जी-२०) का अर्थमन्त्रीहरूको बैठकसहित विभिन्न आर्थिक विषयमा छलफल हुनेछ। सरकारी ऋणपत्रको बढ्दो प्रतिफल र त्यसले ऋण व्यवस्थापनमा पार्ने प्रभाव पनि प्रमुख कार्यसूचीमा रहनेछ।
ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्दा सरकारले नयाँ ऋण लिन वा पुरानो ऋण नवीकरण गर्न बढी लागत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सार्वजनिक खर्च, विकास आयोजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट भने घरेलु व्यस्तताका कारण बैठकमा सहभागी नहुने अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
ऊर्जा संकट, बढ्दो ऋण, जलवायु परिवर्तन र प्रविधिमा तीव्र लगानीका चुनौतीबीच हुन लागेको बैठकलाई विश्व अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम गर्ने तथा विकासशील देशलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने उपाय खोज्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
